सरकार आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध: LG

New Delhi/ Jammu नई दिल्ली/जम्मू: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होते हुए एलजी ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा, उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने और सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "मेरा उद्देश्य हमेशा आदिवासियों के हितों की रक्षा करना और समुदाय की महिलाओं और युवाओं के कल्याण में सुधार करना रहा है।" "पहली बार आदिवासी समुदायों के कल्याण को, जो कई दशकों से मुख्यधारा के विकास से बाहर थे, सरकार के विकास एजेंडे के केंद्र में रखा गया है।"

एलजी सिन्हा ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन; 'प्रधानमंत्री वन-धन विकास योजना'; ‘वन धन’ स्वयं सहायता समूह, ‘प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (जी)’ के पात्र भूमिहीन आदिवासी लाभार्थियों को 5 मरला भूमि का आवंटन, नए आदिवासी छात्रावास, स्मार्ट स्कूल, विशेष छात्रवृत्ति और ऐसी कई अन्य पहल आदिवासी आबादी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ का आईईसी अभियान भी जम्मू-कश्मीर में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा, जो सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने में मदद करेगा और आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करेगा।

आभासी मोड के माध्यम से जम्मू-कश्मीर-स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए, एलजी ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी प्रतीक का सम्मान करने और आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में आदिवासी समुदायों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा, सांसद जुगल किशोर शर्मा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव प्रसन्ना रामास्वामी जी भी मौजूद थे।