दिल्ली Delhi: स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों health workers की भारी कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर सेवा विभाग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के बारे में एलजी को कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस मामले में अप्रैल 2023 से सक्सेना और वरिष्ठ नौकरशाहों को पांच पत्रों की एक श्रृंखला भी जारी की। ये पत्र 2023 में 19 अप्रैल और 6 जून तथा 2024 में 2 जनवरी, 25 जून और 27 जुलाई की तारीख के हैं। अंतिम पत्र में मंत्री ने कहा कि चूंकि सेवा विभाग सीधे एलजी के अधीन आता है, इसलिए भर्ती में तेजी लाई जानी चाहिए। इस बीच, एलजी कार्यालय ने भारद्वाज के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नियुक्तियां, पोस्टिंग, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सभी सेवा मामले राष्ट्रीय राजधानी नागरिक सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा तय किए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और उन्हें मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा जाता है।
उन्होंने कहा कि सीएम ने "लंबे समय से एनसीसीएसए की बैठक नहीं बुलाई है।" "मैंने एलजी को पहला पत्र लिखकर सूचित किया कि 292 सामान्य चिकित्सा ड्यूटी अधिकारियों (जीडीएमओ) और 234 विशेषज्ञों की कमी है और इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की अपील की। कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं (सीएचएस) के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में उच्च पदों पर आसीन डॉक्टरों को भी केंद्र सरकार ने वापस बुला लिया।" जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि जनशक्ति की कमी "गंभीर" थी। "यहां तक कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बैठक आयोजित करने के लिए अधिकृत किया था, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। एलजी कार्यालय ने कहा, भारद्वाज को एलजी को बहाने बनाने के बजाय अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इन मामलों को उठाना चाहिए था।
इस मामले ने दिल्ली में सेवा विभाग के नियंत्रण पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हवा दे दी है। सीएम की अध्यक्षता वाली headed by CM एनसीसीएसए में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) शामिल हैं और दो सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय लेने का अधिकार है। इसके बाद निर्णयों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाता है, जो उन्हें वापस कर सकते हैं, अनुमोदित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर के पास नाले में गिरने से 23 वर्षीय महिला और उसके तीन वर्षीय बेटे की मौत के चार दिन बाद, दिल्ली में नागरिक एजेंसियां दुर्घटना स्थल की जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि दिल्ली नगर निगम का यह आरोप कि घटनास्थल डीडीए का है, "गलत है और जिम्मेदारी को बदलने का एक स्पष्ट प्रयास है।" "परिचालित किया जा रहा दस्तावेज एमसीडी का आंतरिक दस्तावेज है जिसे डीडीए के किसी भी अधिकारी ने नहीं देखा/हस्ताक्षरित नहीं किया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि एमसीडी की रिपोर्ट में पाया गया है कि नाला डीडीए का है। उन्होंने कहा था, "एलजी को तुरंत डीडीए के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी लापरवाही के कारण यह मौत हुई है।"
