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Delhi इस हफ्ते दो अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले। पहले घटनाक्रम में, बीजेपी के एक प्रमुख रणनीतिकार और वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि संसद में सरकार के पास इतने नंबर हैं कि वह परिसीमन (डिलिमिटेशन) और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के लंबित एजेंडे को फिर से आगे बढ़ा सके। दूसरे घटनाक्रम में, शरद पवार के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-एसपी (NCP-SP) ने संविधान संशोधन से जुड़े उन विवादित बिलों का स्पष्ट समर्थन किया, जिनका विरोध उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पुरजोर तरीके से कर रही है।
पवार की बेटी और महाराष्ट्र के बारामती से मौजूदा सांसद तथा पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने यहाँ तक कह दिया कि आज के समय में इतने बड़े चुनाव क्षेत्रों को संभालना किसी 'सुपरमैन' या 'बैटमैन' के बस की ही बात है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों की आबादी तो 40 लाख से भी ज्यादा है। उन्होंने इस जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) चुनौती को हल करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने पहले भी परिसीमन का समर्थन किया था, जब सरकार ने सभी राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या में सीधे 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था।
उन्होंने कहा कि यह एक उचित प्रस्ताव है और राष्ट्रीय हित में है। उनकी पार्टी अब सरकार की ओर से बिल के नए ड्राफ्ट का इंतजार कर रही है और उम्मीद करती है कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का जो आश्वासन दिया गया है, उसे इस बार कानून में भी शामिल किया जाएगा—जैसा कि पिछली बार नहीं हुआ था। सुले के इन बयानों का विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) में बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष ने कांग्रेस को छोड़कर इस गठबंधन की कई अन्य पार्टियों से बातचीत की है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इन बिलों के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया है और मौजूदा 543 सदस्यों वाली लोकसभा में ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा देने की वकालत की है। साथ ही, कांग्रेस ने मांग की है कि परिसीमन की प्रक्रिया को लंबे समय के लिए रोक दिया जाए और इस मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक बुलाई जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर NCP-SP के अलग रुख अपनाने पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है।
इस बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तावित बिलों को लेकर DMK, समाजवादी पार्टी, YSRCP, NCP, NCP-SP, शिवसेना (UBT), AIMIM और BJD के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। इसका मकसद इस कानून के समर्थन में बातचीत को आगे बढ़ाना और व्यापक सहमति बनाना है। सरकार अब एक विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार दिख रही है। एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए, सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अलावा, उनके पास 18 अतिरिक्त वोट भी होंगे।
हालांकि संसद का शीतकालीन सत्र आने ही वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उससे पहले ही एक विशेष सत्र बुलाना चाहती है। इसका मकसद उन विधेयकों को पारित करना है, जो इस साल अप्रैल में इसी तरह के प्रयास के दौरान पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण गिर गए थे। आज की स्थिति के अनुसार, 540 सदस्यों वाली लोकसभा में सरकार के पास 40 सांसदों की कमी है। एनडीए के पास अभी 320 सांसद हैं, जबकि उसे 360 सांसदों की जरूरत है। वहीं, राज्यसभा में सरकार के पास 155 सांसद हैं और दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे 6 और सांसदों की आवश्यकता है।
8 सांसदों वाली एनसीपीएसपी (NCPSP) ने पहले ही सकारात्मक रुख दिखाया है। अब सबकी नजरें 22 सांसदों वाली डीएमके (DMK), 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी और 1 सांसद वाली एआईएमआईएम (AIMIM) पर टिकी हैं। सरकार की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह जरूरी विशेष बहुमत हासिल कर लेगी। हालांकि, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का लगातार यही कहना है कि एनडीए का दावा सिर्फ कोरी बयानबाजी है।
यह तो समय ही बताएगा कि सच क्या है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी अपने एजेंडे को पूरा करने पर अड़ी हुई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब युवाओं के नेतृत्व में हुए कई सड़क प्रदर्शनों ने राजनीतिक विमर्श पर सरकार के दबदबे को चुनौती दी है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि 'धारणाओं की लड़ाई' (war of perceptions) में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसी संदर्भ में, लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करने की सरकार की कोशिश को देखा जा सकता है।
सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर यह एजेंडा पारित हो जाता है, तो इससे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। साथ ही, इससे संघ परिवार को चुनाव के लिए एक ऐसा नया वादा मिल सकता है, जो भारत के आधे मतदाताओं को आकर्षित कर सके। बीजेपी को लगता है कि इससे मौजूदा नकारात्मक माहौल को कम करने में मदद मिलेगी और सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नई ऊर्जा का संचार होगा। बीजेपी रणनीतिकारों का मानना है कि 2027 में सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात - में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, उन्हें परिसीमन (डिलिमिटेशन) और महिला आरक्षण बिलों पर काम करना चाहिए।
इसी वजह से - यानी जरूरत पड़ने पर कभी भी विशेष सत्र बुलाने की तत्परता के कारण - सरकार ने संसद के मानसून सत्र को, जो 13 अगस्त को खत्म हुआ था, अभी तक सत्रावसान (प्रोरोग) नहीं किया है। तब से अब तक 94 दिन बीत चुके हैं और कांग्रेस लगातार सरकार से इस देरी पर सवाल पूछ रही है। सरकार के इस कदम के पीछे कारण यह है कि सत्रावसान न करने से उन्हें कभी भी विशेष सत्र बुलाने की छूट मिल जाती है। इसके लिए उन्हें वह 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कोई भी पूर्ण सत्र बुलाने से पहले देना जरूरी होता है। सरकार अब एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। पिछले साल, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को बुलाया गया था। नियमों के अनुसार, शीतकालीन सत्र बुलाने की समय-सीमा को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर कोई बाध्यता नहीं है; इसे दिसंबर के दौरान कभी भी बुलाया जा सकता है।
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