गहलोत ने वाड्रा का समर्थन किया, मोदी सरकार पर निशाना

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को जब्त करने के बाद , वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए मामले का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि वर्षों की जांच के बावजूद कोई सबूत नहीं मिला है और आरोपपत्र महज एक राजनीतिक कदम है।

एक्स पर एक पोस्ट में अशोक गहलोत ने लिखा, "एक दशक से ज़्यादा समय बीत गया, सैकड़ों घंटे पूछताछ हुई, ईडी के सामने कई बार पेशी हुई, परिवार की छवि खराब करने की बार-बार नाकाम कोशिशें हुईं, फिर भी कोई साज़िश साबित नहीं हुई, कोई सबूत नहीं मिला. इतना सब होने के बाद भी श्री वाड्रा के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित नहीं हो सका, इसलिए सिर्फ़ बदनाम करने के लिए चार्जशीट दायर की गई है. यह मोदी सरकार की दुर्भावनापूर्ण मंशा को साफ़ तौर पर उजागर करता है."

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा इस तरह के हमलों का साहस के साथ सामना किया है और अंततः सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्ट में लिखा है, "गांधी परिवार ने हमेशा ऐसी राजनीतिक रूप से प्रेरित चालों का मजबूती और दृढ़ता से सामना किया है और आगे भी करता रहेगा। पूरी पार्टी और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक दिन सत्य की जीत होगी। एक दिन पहले, ईडी ने वाड्रा और उनकी संस्थाओं से जुड़ी 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को जब्त किया था, साथ ही उनके और 10 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत या आरोपपत्र भी दायर किया था।

मामले से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि ये संपत्तियां वाड्रा और स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड सहित उनकी संस्थाओं की हैं। गुरुग्राम पुलिस द्वारा 1 सितंबर, 2018 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर चल रही जांच के हिस्से के रूप में 16 जुलाई, 2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। यह मामला 12 फरवरी, 2008 को वाड्रा की फर्म द्वारा ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से गुरुग्राम के सेक्टर 83 के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की कथित धोखाधड़ी से खरीद से संबंधित है। वाड्रा के कार्यालय ने उनकी निर्दोषता की पुष्टि की है और जांच को "वर्तमान सरकार द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं" बताया है, तथा कहा है कि व्यवसायी कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

वाड्रा के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, " रॉबर्ट वाड्रा को उन रिपोर्टों की जानकारी है, जिनमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू न्यायालय में उन्हें आरोपी के रूप में नामित करते हुए अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। चूंकि न्यायालय ने अभी तक मामले का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए वाड्रा को अभियोजन शिकायत की जांच करने का अवसर नहीं मिला है।"

बयान में कहा गया है, "कानून का पालन करने वाले भारतीय नागरिक के रूप में, श्री वाड्रा ने हमेशा अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उन्हें विश्वास है कि अंत में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें किसी भी गलत काम से बरी कर दिया जाएगा।