FSSAI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मोटापे के खिलाफ प्रयासों को बढ़ाने का किया आग्रह

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( एफएसएसएआई ) ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे मोटापे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और तेल की खपत में 10% की कमी लाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के जवाब में प्रयास तेज करें। यह अपील 27 मई को नई दिल्ली में आयोजित 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति ( सीएसी ) की बैठक के दौरान की गई , जहां इस बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता को दूर करने के लिए व्यापक उपायों पर विचार-विमर्श किया गया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जन जागरूकता अभियान बढ़ाने और मोटापा मुक्त तथा स्वस्थ राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए ठोस कार्रवाई लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चर्चा का मुख्य आकर्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा हाल ही में स्कूलों में 'शुगर बोर्ड' स्थापित करने का निर्देश था। एफएसएसएआई ने बच्चों में अत्यधिक चीनी के सेवन पर अंकुश लगाने तथा स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को सक्रिय रूप से समर्थन देने तथा लागू करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया । प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा निगरानी बढ़ाने, 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन को बढ़ावा देने तथा समाज के सभी वर्गों के लिए पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।

एफएसएसएआई ने इन पहलों के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की । 47वीं सीएसी बैठक में 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा खाद्य उद्योग, उपभोक्ता समूहों, कृषि, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों के हितधारक शामिल थे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन चर्चाओं के आधार पर, कुछ दिन पहले एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरीक्षण तेज करने और गैर-अनुमत फल पकाने वाले एजेंटों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का आग्रह किया था, साथ ही फलों को सिंथेटिक रंगों या गैर-अनुमत मोम से रंगने और लेपित करने पर भी रोक लगाने का आग्रह किया था।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे फल बाजारों और मंडियों पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि कैल्शियम कार्बाइड जैसे पकाने वाले पदार्थों, जिन्हें आमतौर पर 'मसाला' कहा जाता है, के अवैध उपयोग को रोका जा सके।

इन प्रवर्तन प्रयासों के एक भाग के रूप में, फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग करने वाले गोदामों और भंडारण सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया जाना है।

ये संयुक्त उपाय देश भर में स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एफएसएसएआई की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। (एएनआई)