पूर्व राजनयिक फैबियन का China पर बयान

New Delhi: पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने बुधवार को टिप्पणी की कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जुड़े अपने क्षेत्रीय दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखने का चीन का नजरिया एक दीर्घकालिक विस्तारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि भारत व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में बीजिंग के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए है।

एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में, फैबियन ने चीन और अरुणाचल प्रदेश पर पेंटागन के हालिया आकलन का जिक्र करते हुए कहा, "पेंटागन इस मायने में सही है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की पांच उंगलियों में से एक के रूप में देखता है। यानी, बाकी की उंगलियां।"

इस धारणा को ऐतिहासिक संदर्भ में रखते हुए, फैबियन ने कहा कि ऐसी सोच नई नहीं है। उन्होंने कहा, "यह दृष्टिकोण पहले भी था। दूसरे शब्दों में, भारत में हमने इसे स्वीकार किया है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चीन की विस्तारवादी नीति है। आप जानते हैं, चीन भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान नहीं करता है।"

साथ ही, फैबियन ने इस बात पर जोर दिया कि इन चिंताओं के बावजूद भारत चीन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता रहा है। उन्होंने कहा, "लेकिन इसके बावजूद, भारत के लिए चीन के साथ यथासंभव सामान्य संबंध बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में। भारत ऐसा कर रहा है।"

पेंटागन की टिप्पणियों के व्यापक निहितार्थों पर टिप्पणी करते हुए, फैबियन ने कहा कि इस आकलन से चीन के बारे में भारत की समझ में कोई मौलिक बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, "इसलिए, मुझे नहीं लगता कि पेंटागन हमें कुछ ऐसा बता रहा है जो हम पहले से नहीं जानते थे," साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि ऐसे विचार औपचारिक रूप से व्यक्त किए गए हैं।

उन्होंने पेंटागन के इस सुझाव का भी जिक्र किया कि चीन भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा डालना चाहता है। फैबियन ने कहा, "लेकिन हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि पेंटागन ने ऐसा कहा है। और अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें कहा गया है कि चीन भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत करने से रोक रहा है।"

इस तरह के किसी भी प्रयास की प्रभावशीलता को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, "ठीक है, मैं इसे इस तरह से कहूंगा। चीन रोक रहा हो या न रोक रहा हो, लेकिन चीन कोशिश करने पर भी नहीं रोक सकता। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

फैबियन की ये टिप्पणियां अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई पेंटागन की एक रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में आई हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को उसके घोषित "मुख्य हितों" के हिस्से के रूप में उजागर किया गया है। रिपोर्ट इस दावे को बीजिंग की व्यापक राष्ट्रीय रणनीति के अंतर्गत रखती है, जिसका उद्देश्य 2049 तक "चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान" हासिल करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन के नेतृत्व ने अपने "मुख्य हितों" के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें ताइवान, संप्रभुता के दावे और दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में समुद्री विवाद शामिल कर लिए हैं। चीनी अधिकारियों ने चीन और विवादित क्षेत्रों, विशेष रूप से ताइवान के एकीकरण को राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए "स्वाभाविक आवश्यकता" बताया है।

दस्तावेज़ में आगे यह बताया गया है कि इस रणनीतिक दृष्टिकोण के तहत, पुनर्जीवित चीन एक नए वैश्विक स्तर पर कार्य करेगा और एक "विश्व स्तरीय" सैन्य बल का गठन करेगा जो "लड़ने और जीतने" में सक्षम होगा, साथ ही संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की "दृढ़ता से रक्षा" करेगा।

इसमें तीन "मुख्य हितों" की पहचान की गई है जिन्हें बीजिंग गैर-समझौता योग्य मानता है: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर नियंत्रण, चीन के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों की रक्षा और विस्तार करना।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) अपने शासन के लिए आंतरिक या बाह्य, किसी भी प्रकार के खतरे को लेकर अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है, जिसमें चीनी हितों की रक्षा करने में उसकी विफलता की आलोचना भी शामिल है। परिणामस्वरूप, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत में शत्रुतापूर्ण राजनीतिक आवाजों के साथ-साथ ताइवान के राजनीतिक नेतृत्व को भी तथाकथित "बाह्य शक्तियों" से प्रभावित अलगाववादी तत्व करार दिया जाता है।

भारत-चीन संबंधों पर रिपोर्ट में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ हुए घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अक्टूबर 2024 में भारतीय नेतृत्व ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक से ठीक पहले चीन के साथ शेष गतिरोध स्थलों से पीछे हटने के लिए एक समझौते की घोषणा की थी।

इसमें आगे कहा गया है कि शी-प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मासिक उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन और संभावित अगले कदमों पर चर्चा की, जिसमें सीधी उड़ानें, वीजा सुविधा और शिक्षाविदों और पत्रकारों का आदान-प्रदान शामिल है।

आकलन के अनुसार, चीन एलएसी पर कम हुए तनाव का लाभ उठाकर द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना चाहता है और अमेरिका-भारत संबंधों को और गहरा होने से रोकना चाहता है। साथ ही, इसमें यह भी कहा गया है कि भारत चीन की कार्रवाइयों और इरादों को लेकर संशय में रहेगा और आपसी अविश्वास के बने रहने से समग्र संबंध सीमित रहने की संभावना है।