"पिछले 11 सालों से सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है": TMC सांसद कीर्ति आज़ाद

New Delhi: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 11 सालों से वे झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण से भी कुछ नहीं निकलने वाला है। टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा, "पिछले 11 सालों से सरकार सिर्फ़ झूठ बोल रही है। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने कई वादे किए थे कि वे सभी को 15 लाख रुपये देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, डीजल और पेट्रोल की आधी दरें देंगे। वे हमेशा झूठ बोलते हैं। वे बस झूठ बोलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ नहीं निकलने वाला है..." इससे पहले आज, आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि लोगों को सरकार से उम्मीदें हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस बजट सत्र का असर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। एएनआई से बात करते हुए आजाद ने कहा, "हमें सरकार से उम्मीदें हैं लेकिन साथ ही डर भी है कि सरकार उन्हें पूरा करेगी या नहीं। युवा, किसान, महिलाएं - सभी को उम्मीदें हैं। यह बजट सत्र ऐसे समय में है जब राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं - इसका उस पर भी असर पड़ेगा..." संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके तुरंत बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ने का अनुमान है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसे स्थिर बाह्य खाता, राजकोषीय समेकन और निजी खपत का समर्थन प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि सरकार अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करके दीर्घकालिक औद्योगिक विकास को मजबूत करने की योजना बना रही है। इन उपायों का उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट के दिन वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट भाषण में सरकार की राजकोषीय नीतियों, राजस्व और व्यय प्रस्तावों, कराधान सुधारों और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं की रूपरेखा होगी। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और तय कार्यक्रम के अनुसार 4 अप्रैल को समाप्त होगा। (एएनआई)