राष्ट्रपति मुर्मू के मोल्दोवा दौरे में ‘3T’ रोडमैप पर फोकस

New Delhi नई दिल्ली : भारत अपने विकास के अगले 25 वर्षों की ओर देख रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मोल्दोवा की ऐतिहासिक यात्रा ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी व्यापार , प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के माध्यम से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। 1992 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब किसी भारतीय राष्ट्रपति ने मोल्दोवा का दौरा किया है , और इस यात्रा को दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि राष्ट्रपति की यह यात्रा, जो 1992 में राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद से पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा गणराज्य में कदम रखने का अवसर है , आर्थिक संबंधों में एक निर्णायक सुधार का संकेत देती है।उन्होंने कहा, “यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह मोल्दोवा में भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है , जो इस देश के साथ हमारे संबंधों के महत्व को दर्शाती है। उपलब्धियों की बात करें तो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा एक उद्देश्य '3 टी' कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका मैंने उल्लेख किया था। इसलिए व्यापार महत्वपूर्ण है। हां, वर्तमान में व्यापार के आंकड़े बहुत कम हैं। इसके कई कारण हैं। लेकिन उद्देश्यों में से एक और उपलब्धियों में से एक यह है कि दोनों देश अगले कुछ वर्षों में व्यापार को दोगुना करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।”

दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने मौजूदा व्यापार की मात्रा को दोगुना करना है। विदेश मंत्रालय ने विश्वास व्यक्त किया कि यूरोपीय संघ के साथ भारत का हालिया मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) एक सेतु का काम करेगा, जिससे भारत और मोल्दोवा को व्यापार के क्षेत्र में और अधिक निकटता से मिलकर काम करने में मदद मिलेगी।“ भारत -ईयू मुक्त व्यापार समझौते में हमारा शामिल होना भी इस प्रक्रिया में सहायक होगा। मुझे लगता है कि इससे मोल्दोवा -ईयू के बारे में आपके द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न का भी समाधान हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मोल्दोवा ईयू का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार देश है, और चर्चाओं में यह बात सामने आई कि वे ईयू प्रक्रिया का हिस्सा बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका पहले से ही ईयू के साथ एक विशेष समझौता है जो ईयू के साथ उनके व्यापारिक संबंधों में सहायक है। जहाँ तक हमारा सवाल है, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया, चल रही प्रक्रिया, हमारे जुड़ाव में सहायक होगी,” उन्होंने आगे कहा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पारंपरिक वाणिज्य से परे, इस यात्रा ने मोल्दोवा के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। भारतीय कंपनियां पहले से ही देश के ऊर्जा परिदृश्य में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

"अगर आप मोल्दोवा में ऊर्जा के वर्तमान उपयोग को देखें , तो मुझे बताया गया है कि नेटवर्क का 70% हिस्सा एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है," सचिव जॉर्ज ने कहा।

भविष्य की दृष्टि से, दोनों देश नए जमाने के क्षेत्रों को एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारतीय कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), आईटी परामर्श और नवीकरणीय ऊर्जा में गहरी रुचि दिखा रही हैं। भारत ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत मोल्दोवा के पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की है ।

विदेश मंत्रालय ने बताया, "माननीय राष्ट्रपति ने मोल्दोवा के लिए आईटीईसी प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की है , जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मोल्दोवा को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में विदेशी राजनयिकों के लिए आगामी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग लेने का प्रस्ताव दिया गया है, जो एक बार फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर कूटनीति पर केंद्रित होगा। मोल्दोवा ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया है।"

भारत सरकार के अनुसार , भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम, जिसे संक्षेप में आईटीईसी कहा जाता है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रमुख क्षमता निर्माण मंच है । 1964 में स्थापित आईटीईसी, अंतरराष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है, जिसने नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में 160 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।आईटीईसी भागीदार देशों के पेशेवरों और लोगों को भारत में विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों में अद्वितीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं , जो उन्हें न केवल व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाते हैं बल्कि उन्हें तेजी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया के लिए तैयार करते हैं।

भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण सुविधाओं में उपलब्ध शासन और विकास संबंधी विशेषज्ञता के विशाल और समृद्ध नेटवर्क का लाभ उठाते हुए , ITEC भारत में 100 से अधिक प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रति वर्ष लगभग 400 पाठ्यक्रमों के माध्यम से लगभग 10,000 पूर्णतः वित्त पोषित प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अवसर प्रदान करता है।आईटीईसी कार्यक्रम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है ।मोल्दोवा की अपनी एक दिवसीय यात्रा के समापन के बाद , राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक दो दिवसीय प्रवास के लिए उत्तरी मैसेडोनिया रवाना होंगी, जो किसी भारतीय राष्ट्रपति के लिए एक और राजनयिक उपलब्धि होगी।