Delhi के निजी स्कूलों में फीस नियमन समिति अनिवार्य
Delhi दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटियां (SLFRCs) बनाने का निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद स्कूल फीस तय करने की प्रक्रिया में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाना है। नई गाइडलाइंस के तहत, हर प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को एक कमिटी बनानी होगी जिसमें स्कूल मैनेजमेंट, टीचर और पेरेंट्स के प्रतिनिधि होंगे।
कमेटियों से उम्मीद है कि वे फीस से जुड़े मामलों की जांच करने और यह पक्का करने में अहम भूमिका निभाएंगी कि स्कूल फीस पर कोई भी फैसला एकतरफा न होकर ट्रांसपेरेंट और सलाह-मशविरे वाले तरीके से लिया जाए। DoE ने इन कमेटियों के सदस्यों को चुनने के लिए एक डिटेल्ड प्रोसेस भी तय किया है। पेरेंट्स के प्रतिनिधियों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चुना जाना है, और अगर नॉमिनेशन की संख्या उपलब्ध सीटों से ज़्यादा हो जाती है, तो स्कूलों को सदस्यों को फाइनल करने के लिए लॉटरी निकालनी होगी।
टीचर रिप्रेजेंटेटिव भी डिपार्टमेंट के तय प्रोसेस के हिसाब से चुने जाएंगे। यह नया निर्देश प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है और इसका मकसद फीस रेगुलेशन प्रोसेस को और ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। फैसले लेने के सिस्टम में माता-पिता और टीचरों को शामिल करके, सरकार यह पक्का करना चाहती है कि फीस से जुड़े प्रस्तावों की निष्पक्ष जांच हो और स्कूलों और परिवारों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
स्कूलों को शिक्षा निदेशालय द्वारा बताई गई टाइमलाइन के अंदर स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटियों का गठन पूरा करने का निर्देश दिया गया है ताकि 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए यह सिस्टम लागू हो सके। इन कमेटियों का गठन प्राइवेट स्कूलों की फीस पर निगरानी को मजबूत करने की दिल्ली सरकार की कोशिशों में एक और कदम है। यह मुद्दा राजधानी में सालों से विवादित बना हुआ है, जिसमें कई माता-पिता बार-बार फीस बढ़ोतरी पर चिंता जताते रहे हैं। नए फ्रेमवर्क के ज़रिए, सरकार का मकसद इस प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और माता-पिता को उन फैसलों में औपचारिक आवाज़ देना है जो सीधे उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर डालते हैं।
