पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, युवाओं के हित में कदम: Amit Shah
New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
X पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनके भविष्य को सुरक्षित करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
पोस्ट में लिखा था, "युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और संकल्प है। प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाकर पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेज़ी लाने और दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने का फ़ैसला इसी प्रतिबद्धता को दिखाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "पेपर लीक के ज़रिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ख़िलाफ़ पीएम मोदी जी का यह अहम कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।"
गृह मंत्री का यह बयान तब आया जब पीएम मोदी ने गुरुवार को X पर एक पोस्ट में पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाने और इसमें शामिल लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। इसका मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता और छात्रों के हितों की रक्षा करना है।
X पर अपनी पोस्ट में पीएम ने कहा, "हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और सख़्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फ़ैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में सभी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हमारे कदमों की कड़ी का हिस्सा है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।"
पीएम की यह घोषणा ऐसे समय में अहम है जब नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों के विरोध-प्रदर्शन के साथ-साथ कई राजनीतिक पार्टियाँ परीक्षा में कथित अनियमितताओं और NEET पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की माँग कर रही हैं।
