त्रिभाषा नीति पर फडणवीस सरकार का छक्का: Ramdas Athawale

Raipur, रायपुर : केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार के त्रि-भाषा नीति को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आंदोलन होने से पहले ही नीति को रद्द कर दिया था। रायपुर दौरे पर आए आठवले ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, " महाराष्ट्र में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर विवाद था । हिंदी हमेशा से हमारी राष्ट्रभाषा रही है और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने तर्क दिया कि मराठी स्कूलों में किसी अन्य भाषा को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मराठी लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने छक्का मारा और आंदोलन शुरू होने से पहले ही हिंदी भाषा के (अनिवार्य) उपयोग के फैसले को रद्द कर दिया।"

आरपीआई प्रमुख अठावले की टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 24 जून को त्रिभाषा नीति पर प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा के बीच आई है। महाराष्ट्र सरकार 16 अप्रैल को आलोचनाओं से घिर गई, जब उसने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया । हालांकि, कड़ी प्रतिक्रिया के बाद सरकार ने 17 जून को संशोधित प्रस्ताव के जरिए नीति में संशोधन किया, जिसमें कहा गया, "हिंदी तीसरी भाषा होगी। जो लोग दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की आवश्यकता होगी।"

24 जून को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अंतिम निर्णय साहित्यकारों, भाषा विशेषज्ञों, राजनीतिक नेताओं और अन्य सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा, जिसके कारण अब दोनों प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है और नरेन्द्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के बारे में पूछे जाने पर अठावले ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अपने शासनकाल में ऐसा नहीं कराया।

रामदास अठावले ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि कई सालों से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनकी सरकार सत्ता में थी, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया?"

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "संसदीय समिति अपना काम शुरू करेगी। प्रत्येक जाति का प्रतिशत पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद किसी जाति ने रोजगार, कृषि और उद्योगों में भागीदारी के मामले में कितना विकास किया है। और इससे सरकार को (पिछड़ी) जातियों की सहायता करने में मदद मिलेगी।