विदेश मंत्री Jaishankar ने साइप्रस को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को साइप्रस को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और रेखांकित किया कि कैसे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता एक मजबूत साझेदारी में आगे बढ़ रही है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "विदेश मंत्री @ckombos, साइप्रस गणराज्य की सरकार और जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ। साझा मूल्यों पर आधारित हमारी दीर्घकालिक मित्रता एक मज़बूत साझेदारी के रूप में आगे बढ़ रही है।"

इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की आधिकारिक यात्रा एक संयुक्त घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच गहन रणनीतिक सहयोग के लिए रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

विदेश मंत्रालय और साइप्रस सरकार ने भी इस नवीनीकृत साझेदारी की व्यापकता को रेखांकित करते हुए समन्वित वक्तव्य जारी किए।

प्रेस विज्ञप्ति में यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों की साझा प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला गया।

साइप्रस द्वारा 2026 के प्रारम्भ में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ, दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौते को समय पर पूरा करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया, तथा इसे "महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक क्षमता" वाला कदम बताया।

विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा - जो दो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है - को एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" बताया गया है जो "दोनों देशों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता की पुष्टि करता है।"

इस यात्रा को साझे अतीत के उत्सव तथा रणनीतिक दृष्टि एवं पारस्परिक विश्वास पर आधारित "अग्रगामी साझेदारी" के रूप में देखा गया।

घोषणापत्र में कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की तथा आर्थिक, तकनीकी और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को स्वीकार किया।

साइप्रस और भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता में योगदान देने वाले विश्वसनीय और अपरिहार्य साझेदारों के रूप में सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।

संयुक्त घोषणापत्र में दोनों पक्षों के साझा मूल्यों - लोकतंत्र, बहुपक्षवाद, कानून का शासन और सतत विकास - तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उनके समर्थन की पुष्टि की गई।