दिल्ली में जहांगीरपुरी नाले से सीवेज निकालने पर विशेषज्ञों ने की समीक्षा

New Delhi नई दिल्ली: एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की 67वीं कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में जहाँगीरपुरी नाले से अनुपचारित सीवेज की निकासी के माध्यम से दिल्ली में यमुना के पुनरुद्धार पर चर्चा हुई।

अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञों ने नदी में उपचारित सीवेज के सुरक्षित और कुशल परिवहन और स्कूली बच्चों तक शिक्षाप्रद जन-पहुँच पर भी विचार किया। अधिकारी ने एक बयान में बताया कि महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोनेशन पिलर एसटीपी से यमुना में उपचारित सीवेज के परिवहन को मंजूरी दी गई। बयान में कहा गया है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य कोरोनेशन पिलर एसटीपी से यमुना में उपचारित सीवेज के सुरक्षित और कुशल परिवहन को सुनिश्चित करना है, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और यमुना कार्य योजना के चल रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

इस परियोजना में जहाँगीरपुरी नाले से अनुपचारित सीवेज की निकासी, नए पंपिंग स्टेशनों का निर्माण, राइजिंग मेन और आरसीसी चैनल बिछाना, नालों को पार करने के लिए ट्रस ब्रिज का निर्माण और उपचारित अपशिष्ट जल के लिए परिवहन अवसंरचना जैसे प्रमुख घटक शामिल हैं। प्रदूषित यमुना की सफाई दिल्ली की भाजपा सरकार का एक प्रमुख चुनावी वादा है - एक ऐसा मुद्दा जिसे फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था। दिल्ली की जीवनरेखा कही जाने वाली यह नदी, वज़ीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक, दिल्ली के शहरी क्षेत्रों से होकर 22 किलोमीटर तक बहती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नदी की कुल लंबाई पल्ला में प्रवेश से लेकर जैतपुर में निकास तक लगभग 52 किलोमीटर है।

पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1,816 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें प्रदूषण रोकने के लिए सीवेज उपचार परियोजनाएँ भी शामिल हैं। गृह मंत्री शाह ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आने के सात महीने के भीतर ही यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना की सफाई की योजना तैयार कर ली गई है। नदी में प्रदूषण से निपटने में नाकाम रहने के लिए पिछली आप सरकार की आलोचना करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, "दिल्ली की आप सरकार ने नदी की सफाई के लिए कुछ नहीं किया। उनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि वह नदी की सफाई करेंगे और उसमें डुबकी लगाएँगे। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई के लिए केंद्र द्वारा दी गई 2,000 करोड़ रुपये की सहायता का पूरा लाभ न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह द्वारा इस उद्देश्य के लिए दी गई धनराशि का उपयोग करने में पिछली सरकार की विफलता की आलोचना की। चुनाव आयोग ने 39.37 लाख रुपये की लागत वाली 'गंगा के लिए युवा, यमुना के लिए युवा' पहल को मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर के कम से कम 200 स्कूलों के 2.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक और ज़िम्मेदार बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी युवा क्लबों का गठन करना, जल उपयोग के संबंध में युवाओं के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना और नमामि गंगे अभियान को बढ़ावा देना है।