आबकारी नीति मामला: संजय सिंह ने Delhi LG से पत्र सार्वजनिक करने की मांग की

New Delhi: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा मुकदमा चलाए जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को पत्र सार्वजनिक करना चाहिए।

सिंह ने मांग की, "अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आप के राष्ट्रीय संयोजक पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, तो एलजी को पत्र दिखाना चाहिए।" "यह फर्जी खबर सुबह से ही प्रसारित हो रही है। मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का स्रोत क्या है। अगर दिल्ली के एलजी ने कोई मंजूरी दी है, तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहां है? अगर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को (केजरीवाल) पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, तो एलजी को पत्र दिखाना चाहिए। ऐसी निराधार खबरें चलाने से पहले सबूत होना जरूरी है। दिल्ली के एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है," सिंह ने एएनआई से कहा।

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आबकारी नीति मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के शराब घोटाले का "सरगना" होने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि आबकारी नीति मामले में कथित संलिप्तता के लिए केजरीवाल को दंडित किया जाएगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एएनआई से कहा, "यह स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के 'सरगना' हैं और उन्होंने दिल्ली को लूटा है। हम पहले दिन से ही यह कह रहे हैं कि एक बार जमानत पर बाहर आने के बाद यह आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल इस मामले में दोषी हैं और उन्हें सजा मिलेगी।" 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। यह घटनाक्रम दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की महीनों की जांच के बाद हुआ है, जो विवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में रही है।

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईडी को केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।मामले की सुनवाई 5 फरवरी को न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ द्वारा निर्धारित की गई है।

ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को जानबूझकर खामियों के साथ बनाया गया था ताकि आप नेताओं को लाभ मिल सके और कार्टेल गठन को बढ़ावा मिल सके। ईडी ने आप नेताओं पर छूट, लाइसेंस शुल्क माफी और कोविड-19 महामारी के दौरान राहत सहित तरजीही उपचार के बदले शराब कारोबारियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि घोटाले में 6 प्रतिशत की रिश्वत के बदले में निजी संस्थाओं को 12 प्रतिशत मार्जिन के साथ थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त, आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। (एएनआई)