"50 साल बाद भी कांग्रेस में आपातकाल वाली मानसिकता कायम है": 'संविधान हत्या दिवस' पर BJP

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि पार्टी अभी भी 'आपातकाल वाली मानसिकता' पर कायम है और 'संविधान की हत्या' करने की कोशिश कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके किया था। भाजपा अध्यक्ष ने बुधवार को 25 जून को हर साल मनाए जाने वाले संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आपातकाल को याद किया।

“भारत दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। देश इसे लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में देखता है। आज ही के दिन 50 साल पहले कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के अंत की घोषणा की थी,” नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किए गए अपने वीडियो में कहा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने “आंतरिक अशांति” का बहाना बनाया, जिससे संविधान की मृत्यु हुई, जिसकी मानसिकता कांग्रेस आज भी जारी रखे हुए है। नड्डा ने वीडियो में कहा, "यह सिर्फ़ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था। 25 जून, 1975 को आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के लिए 'आंतरिक अशांति' का बहाना बनाया और संविधान की हत्या कर दी। 50 साल बाद आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है।" आपातकाल की शुरुआत के बारे में बात करते हुए, भाजपा प्रमुख ने बताया कि कैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनी चुनावी जीत को "अमान्य" घोषित कर दिया था। रातों-रात प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया, अनुच्छेद 352, जिसमें आपातकाल लगाने की शर्तों का विवरण है, का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के लिए किया गया।

नड्डा ने कहा, "1975 में, उच्च न्यायालय ने पाया था कि इंदिरा गांधी ने संविधान का उल्लंघन किया था और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया था। लेकिन रातों-रात प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया, विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया गया और लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया।" 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत दोषी पाया था और उन्हें छह साल तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था।

यह मामला जनता पार्टी (सेक्युलर) के संस्थापक राज नारायण ने दायर किया था, जिसका अंततः जनता दल में विलय हो गया। नारायण रायबरेली सीट से पूर्व प्रधानमंत्री गांधी से हार गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को सशर्त स्थगन दिया था, जिससे उन्हें सत्ता में बने रहने और संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन वोट देने की अनुमति नहीं थी। जिसके बाद पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह तीसरी ऐसी घोषणा थी, इससे पहले चीन (1962) और पाकिस्तान (1971) के साथ युद्ध के दौरान आपातकाल लगाया गया था। (एएनआई)