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New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को संसद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 के पारित होने को एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" कहा। यह कदम मंगलवार को लोकसभा द्वारा गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक पारित किये जाने के बाद उठाया गया है।
A historic milestone in Assam’s ascent as an eminent educational hub.
— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 20, 2025
With the passage of The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2025 in the Parliament, Assam gets its 1st #IIM in Guwahati. Envisioned by Hon’ble PM Shri @narendramodi ji as an outcome of the… pic.twitter.com/3CRuUT23k3
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधान ने कहा, "एक प्रतिष्ठित शैक्षिक केंद्र के रूप में असम के उत्थान में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। संसद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ, असम को गुवाहाटी में अपना पहला #IIM मिल गया। असम के व्यापक विकास के लिए केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप माननीय पीएम श्री @narendramodiji द्वारा परिकल्पित, IIM गुवाहाटी उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करेगा, विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा और पूर्वोदय के दृष्टिकोण के अनुरूप 'अष्टलक्ष्मी' के विकास में योगदान देगा।
इससे पहले, प्रधान ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि आईआईएम (संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान करता है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के बीच सोमवार को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।यह आईआईएम पूर्वोत्तर में दूसरा और देश में 22वां होगा। आईआईएम का स्थायी परिसर पलासबाड़ी में होगा और आईआईएम अहमदाबाद इसका मार्गदर्शन करेगा। मेघालय के बाद, केंद्र सरकार ने असम को एक और आईआईएम दिया है।
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