EPFO में बढ़ेगा दायरा पेंशन ब्याज और बीमा लाभों से जुड़ेंगे नए लोग
नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे हर महीने 25,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। ANI से बात करते हुए मंडाविया ने कहा कि इस फैसले से लाखों और कर्मचारी EPFO के दायरे में आएंगे और उन्हें पेंशन सुरक्षा, ब्याज का लाभ और बीमा कवर मिलेगा।
उन्होंने कहा, "कल विश्वकर्मा जयंती है; इस मौके से ठीक पहले, पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे देश भर में EPFO के करोड़ों लाभार्थियों को अपनी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने का मौका मिलेगा। आम तौर पर, EPFO के नियम उन संस्थानों पर लागू होते हैं जिनमें 20 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं और EPFO के तहत वेतन की सीमा ₹15,000 थी। इसका मतलब था कि ₹15,000 तक के वेतन पर, नियोक्ता (employer) की ओर से 12%, कर्मचारी की ओर से 12% और भारत सरकार की ओर से 1.16% का योगदान होता था।" उन्होंने आगे कहा, "इससे सामाजिक सुरक्षा का लाभ उन अनगिनत नए कर्मचारियों तक भी पहुँचेगा जो अभी EPFO के दायरे से बाहर हैं। हमारा अनुमान है कि इससे 50 लाख से 1 करोड़ नए लाभार्थियों को फायदा होगा।"
उन्होंने यह भी बताया कि EPFO लाभार्थियों को पेंशन सुरक्षा, बचत पर ब्याज का लाभ और मृत्यु बीमा कवर मिलता है। "इससे EPFO के लाभार्थियों को पेंशन सुरक्षा, उनकी बचत पर 8.25% का ब्याज और डेथ इंश्योरेंस कवर मिला। जिन मामलों में कर्मचारी की सैलरी ₹15,000 से ज़्यादा थी, वहाँ बचत सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से किए गए योगदान (वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन) से ही हो सकती थी। लेकिन आज, मोदी जी के फ़ैसले की वजह से, ₹25,000 तक की सैलरी पाने वाले लोग भी EPFO के दायरे में आ जाएँगे। उनकी तरफ़ से एम्प्लॉयर, कर्मचारी और भारत सरकार योगदान करेंगे; इसके आधार पर उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन आज, मोदी जी के फ़ैसले की वजह से, ₹25,000 तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी EPFO के दायरे में आ जाएँगे। उनकी तरफ़ से एम्प्लॉयर, कर्मचारी और भारत सरकार योगदान करेंगे; इसके आधार पर उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी," मंडाविया ने कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी की सीमा को ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंज़ूरी दे दी।
