इंजीनियर राशिद को संसद जाने के लिए जेल द्वारा मांगी गई राशि का 50% जमा करना होगा: दिल्ली HC

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद को राहत प्रदान करते हुए संसद सत्र में भाग लेने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा मांगी गई राशि को 50 प्रतिशत कर दिया । उन्हें हिरासत में संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी । उन्होंने कहा था कि तिहाड़ जेल अधिकारी एक दिन के यात्रा खर्च के लिए 1.45 लाख रुपये ले रहे हैं। उन्हें 25 मार्च को अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने राशि कम कर दी और इंजीनियर राशिद को तीन दिनों के भीतर 8.74 लाख रुपये की 50 प्रतिशत राशि जमा करने को कहा ताकि वह हिरासत में संसद सत्र में भाग लेने के लिए जा सकें। उच्च न्यायालय ने आवेदन को 19 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ ​​इंजीनियर राशिद ने हिरासत में संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देने वाले आदेश में संशोधन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था यह प्रस्तुत किया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा अब मांगी जा रही लागत अत्यधिक अधिक है, और आवेदक इसे वहन करने की वित्तीय स्थिति में नहीं है। अब्दुल रशीद शेख ने अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से एक आवेदन दायर कर उच्च न्यायालय द्वारा पारित 25 मार्च, 2025 के अंतिम आदेश को संशोधित करने और शर्त को हटाने और हटाने का आदेश देने की मांग की। यह प्रस्तुत किया गया है कि 26 मार्च, 2025 को दोपहर में आदेश अपलोड होने के बाद, इंजीनियर रशीद के वकील को संबंधित जेल अधिकारियों से 26 मार्च, 2025 को रात 8:21 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि अपीलकर्ता को लगभग 1,45,736 रुपये (यात्रा और संबंधित व्यवस्थाओं के लिए प्रत्येक दिन, कुल 8,74,416 रुपये छह दिनों के लिए) का भुगतान करने की आवश्यकता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक न्यायिक हिरासत में है, और वह इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करने में असमर्थ है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पहले के अवसरों पर भी जब आवेदक को 2 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसार संसद में शपथ लेने की अनुमति दी गई थी; और जब आवेदक को 10 फरवरी, 2025 के फैसले के अनुसार संसदीय सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, तब भी उस पर यात्रा या अन्य व्यवस्थाओं का खर्च वहन करने की आवश्यकता वाली कोई समान शर्त नहीं लगाई गई थी। दलील में कहा गया है कि पहले के दोनों उदाहरणों में, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित खर्च का मुद्दा आवेदक पर नहीं लगाया गया था।

इसके अलावा, मौजूदा मामले में भी, खर्च का सवाल जेल प्राधिकरण या अभियोजन एजेंसी द्वारा नहीं उठाया गया है।यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 9 अगस्त, 2019 से हिरासत में है |

यह भी कहा गया है कि आवेदक के परिवार ने बड़ी मुश्किल से क्राउडफंडिंग के जरिए एक दिन का खर्च यानी 27 मार्च 2025 का खर्च जुटाया है।

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामुल्ला के सांसद को 26 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा, "उन्हें 26 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 के बीच लोकसभा सत्र में रहने वाली प्रत्येक तिथि को तिहाड़ जेल से संसद भवन में हिरासत में भेजा जाएगा । उन दिनों लोकसभा सत्र में रहने के दौरान उन्हें वापस जेल ले जाया जाएगा।" हाईकोर्ट ने कहा था कि उक्त यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च अपीलकर्ता को वहन करना होगा। इंजीनियर राशिद ने संसद के सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी । उनकी पिछली याचिका को ट्रायल कोर्ट ने 10 मार्च को खारिज कर दिया था। हालांकि, उन्हें पहले फरवरी में दो दिनों के लिए पहले सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। (एएनआई)