NEET परीक्षा सुरक्षा पर जोर, एन्क्रिप्शन सिस्टम मजबूत करने की मांग

New Delhi : वकील तन्वी दुबे ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपने हलफनामे में कुछ खास बातें शामिल करने को कहा है और NEET विवाद पर सुनवाई के दौरान NTA को एक संस्था के तौर पर मज़बूत करने (institutionalisation) के मुद्दे को अहम बताया है। मुख्य याचिकाकर्ता FAIMA की ओर से पेश हुईं दुबे ने बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने सरकार से कुछ ऐसी बातें पूछीं जिन्हें उन्हें अपने हलफनामे में शामिल करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम मुख्य याचिकाकर्ताओं, यानी FAIMA की ओर से दायर याचिका के मामले में पेश हो रहे हैं। आज कोर्ट ने शुरुआती तौर पर सरकार से कुछ ऐसी बातें पूछीं जिन्हें उन्हें अपने हलफनामे में शामिल करना चाहिए। सरकार ने कोर्ट को भरोसा भी दिलाया कि वे कोर्ट के सभी सुझावों पर विचार करेंगे। कोर्ट ने कुछ अहम बातों पर ज़ोर दिया और सरकार से उन्हें नोट करने को कहा, जो उनके हिसाब से आने वाले सभी सालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और कोर्ट ने आज की सुनवाई में एक बहुत अहम बात पर ज़ोर दिया, जो है NTA का संस्थागतकरण (institutionalisation)। तो यह एक बहुत ज़रूरी बात थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आज की सुनवाई में ज़ोर दिया गया। हमने कोर्ट और NTA को सुझावों की एक लिस्ट भी सौंपी है।"

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट और NTA को सुझावों की एक लिस्ट भी सौंपी है।

दुबे ने ANI को बताया, "क्योंकि NTA के हलफनामे में कहा गया था कि अगले साल से यह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट होगा। इसलिए हमने कहा है कि चूंकि यह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट होगा, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे हमें पहले से ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का ब्लूप्रिंट सौंपें, ताकि छात्रों को पता चल सके कि परीक्षा कैसी होगी और परीक्षा आयोजित करने को लेकर उनकी क्या योजना है।" परीक्षा के बड़े पैमाने का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "क्योंकि पिछले साल 20-22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अगले साल भी लगभग इतने ही छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए किसी एक शहर में सिर्फ़ पाँच या छह सेंटर होना मुमकिन नहीं है। अगर कई सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत कड़े नियम और एक बहुत सख्त सिस्टम होना चाहिए जो एन्क्रिप्शन पक्का करे और यह भी सुनिश्चित करे कि कंप्यूटर में सेव की गई रिस्पॉन्स शीट पूरी तरह सुरक्षित रहें। आज हमने सुप्रीम कोर्ट से यही गुज़ारिश की है कि इन सुझावों को भी रिकॉर्ड में लिया जाए। छात्रों को काफ़ी पहले एक डेमो टेस्ट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने आज सरकार को इन सभी बातों के साथ अपना हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया है, और कोर्ट ने उन्हें ये बातें बताई भी हैं। इसी के मुताबिक, अब यह मामला अगले सोमवार के लिए लिस्ट किया गया है।"

यह टिप्पणी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET-UG पेपर लीक के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति का ब्योरा देते हुए एक नया और विस्तृत हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश 'फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन' (FAIMA) और अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिनमें NTA में बड़े बदलाव की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि हलफ़नामे में प्रस्तावित सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी होनी चाहिए। इसमें पारदर्शिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, प्रशासन, मानव संसाधन और कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) में प्रस्तावित बदलाव से जुड़े उपाय शामिल होने चाहिए।