चुनाव आयोग कल Jammu and Kashmir की सुरक्षा की समीक्षा के लिए गृह सचिव से मुलाकात करेगा

New Delhi नई दिल्ली : सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेगा । पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर, 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अगर यह सितंबर से पहले होता है, तो जम्मू-कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार जून 2018 में गिर गई थी, जब बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस ले लिया गया था।

हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव निकाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा के दौरान जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कुमार ने जोर देकर कहा था कि आयोग वहां "जल्द से जल्द" चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकतें चुनाव प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग "विघटनकारी ताकतों" को करारा जवाब देंगे। सीईसी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी दल विधानसभा चुनाव कराने के लिए "पूरी ताकत से लड़ रहे हैं"।

दौरे के दौरान चुनाव अधिकारियों ने वहां राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त दलों से मुलाकात की।"सभी ने जम्मू-कश्मीर में सफल लोकसभा चुनावों के लिए जनता और चुनाव आयोग की प्रशंसा की। सभी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, इसमें अच्छी भागीदारी थी और कोई भी घटना (हिंसा की) नहीं हुई, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा है। सभी दलों ने मांग की कि विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी दलों ने मांग की कि जम्मू-कश्मीर में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों, जिनका स्थानीय लोगों से बेहतर जुड़ाव हो। कमोबेश सभी राजनीतिक दल, एक या दो को छोड़कर, यह भी चाहते थे कि समान अवसर स्थापित किए जाएं," उन्होंने कहा।

राजीव कुमार ने आगे कहा कि सभी की धारणा यह थी कि सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, "उनकी एक और मांग थी। राज्य में राजनीतिक पदाधिकारियों की सुरक्षा की समीक्षा की गई थी, जिसमें उनमें से कुछ की सुरक्षा कम कर दी गई थी, कुछ को नहीं मिली और कुछ की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उनकी धारणा थी कि सभी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकें, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों।"

कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 74 सामान्य हैं, नौ एसटी के लिए आरक्षित हैं और सात एससी हैं। जम्मू-कश्मीर में कुल 87.09 लाख मतदाता हैं। इनमें से 44.46 लाख पुरुष, 42.62 महिलाएं, 169 ट्रांसजेंडर, 82,590 दिव्यांग, 73943 अति वरिष्ठ नागरिक, 2660 शतायु, 76092 सेवा मतदाता और 3.71 लाख पहली बार मतदाता हैं। (एएनआई)