चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात

नई दिल्ली : भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को निर्वाचन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ आयोग ने पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं, मुद्दों और प्रश्नों को सुना और उनके लिए बिहार में चल रहे पूरे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जानकारी दी, जो सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा।

राजनीतिक दल थे - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया योजनाबद्ध, संरचित और चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को इसमें शामिल किया जा सके। बिहार राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी भी यह सुनिश्चित कर रही है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आगे आकर मतदाताओं को नामांकन में सहायता करने तथा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए और अधिक बीएलए नियुक्त करने का आह्वान किया।

पहले चरण में, 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक, गणना प्रपत्र (EF) मुद्रित किए जा रहे हैं और बिहार के लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को वितरित किए जा रहे हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) 23 जून 2025 तक के मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर आंशिक रूप से पहले से भरे हुए फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, इस अभ्यास के लिए 77,895 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के माध्यम से, और आगे 20,603 BLO नियुक्त किए जा रहे हैं। ये BLO उन सभी 7.90 करोड़ मतदाताओं के घर-घर जाकर EF पहुंचा रहे हैं, जिनके नाम 24.06.2025 (SIR आदेश जारी होने की तिथि) तक मतदाता सूची में हैं। इसके अलावा, फॉर्म ECI पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA भी प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकते हैं।

दूसरे चरण में, गणना फॉर्म भरे जाएंगे और 25 जुलाई 2025 से पहले जमा किए जाने हैं। इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, बीएलओ के साथ-साथ मतदाताओं की सहायता के लिए स्वयंसेवक उपलब्ध हैं। मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को सहज बनाने और वृद्ध, बीमार, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), गरीबों और अन्य कमजोर समूहों की मदद करने के लिए लगभग 4 लाख स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है, जिनमें सरकारी अधिकारी, एनसीसी कैडेट, एनएसएस आदि शामिल हैं।

जिन मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2003 को निर्वाचक नामावली में मौजूद हैं, उन्हें केवल नामावली के एक अंश के साथ गणना प्रपत्र जमा करना होगा, अन्य कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग 2003 की नामावली में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि के अनुसार जन्म तिथि/जन्म स्थान के लिए एक दस्तावेज (11 दस्तावेजों की सांकेतिक सूची में से) जमा करना होगा, 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए व्यक्तियों को अपने लिए एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा, 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों को अपने और एक माता-पिता के लिए दस्तावेज शामिल करने होंगे, 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्तियों को अपने और दोनों माता-पिता के लिए दस्तावेज जमा कराने होंगे।

जिन मतदाताओं के माता-पिता के नाम 01.01.2003 तक मतदाता सूची में थे, उन्हें अपने माता-पिता से संबंधित कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

25 जून से 26 जुलाई 2025 तक समानांतर चलने वाले इस अभ्यास के तीसरे चरण में, पूर्ण किए गए गणना प्रपत्रों को बीएलओ द्वारा स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ एकत्र किया जाएगा और दैनिक आधार पर बीएलओ ऐप/ईसीआईएनईटी के माध्यम से डेटा भी अपलोड किया जाएगा। प्रपत्र एकत्र करते समय, बीएलओ मतदाताओं को पावती रसीदें जारी करेंगे। ये भौतिक प्रपत्र संबंधित ईआरओ या सहायक ईआरओ (एईआरओ) को जमा किए जाएंगे। (एएनआई)

मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए गणना फार्म ऑनलाइन जमा करने की सुविधा विकसित की गई है और यह आज शाम तक उपलब्ध हो जाएगी।

चौथे चरण में, 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। सूची में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके फॉर्म समय सीमा तक प्राप्त हो गए हैं। जिन नामों के लिए 25 जुलाई से पहले कोई गणना फॉर्म जमा नहीं किया गया है, वे ड्राफ्ट रोल में नहीं दिखाई देंगे। ईआरओ और एईआरओ संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर फॉर्म की जांच करेंगे, जिसके अनुसार मतदाताओं को भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना चाहिए।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट रोल की प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी और ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। जो मतदाता प्रारंभिक समय सीमा से चूक जाते हैं, वे अभी भी फॉर्म 6 के साथ-साथ घोषणा पत्र का उपयोग करके दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद भी बीएलए प्रतिदिन 10 फॉर्म तक जमा कर सकते हैं।

पांचवां चरण, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस दौरान, ईआरओ/एईआरओ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 326 और धारा 16 और 19 के अनुसार आवेदनों और आपत्तियों की जांच करेंगे।

ड्राफ्ट रोल में मौजूदा प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए जनता दावे दायर कर सकती है या आपत्तियां उठा सकती है। उचित जांच किए बिना और संबंधित व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान किए बिना कोई विलोपन नहीं किया जाएगा। दावों और आपत्तियों की दैनिक सूचियाँ ईआरओ कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएंगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। साप्ताहिक अपडेट राजनीतिक दलों के साथ भी साझा किए जाएंगे। दावों और आपत्तियों के निपटान के बाद अंतिम ईआर तैयार किया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी निःशुल्क दी जाएगी और ईसीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी मतदाता आदेश के पंद्रह दिनों के भीतर आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 24 (ए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है। यदि मतदाता आदेश के 30 दिनों के भीतर असंतुष्ट रहता है तो धारा 24 (बी) के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगे की अपील की जा सकती है।

चुनाव आयोग बिहार के सभी पात्र नागरिकों से इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मतदाता छूट न जाए।