बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का शिकंजा, कल्लम पेरी रेड्डी की 55 संपत्तियां कुर्क

विशाखापत्तनम : 10 नवंबर 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्लम पेरी रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की 18.33 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई है। ईडी के विशाखापत्तनम उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित कुल 55 संपत्तियों पर कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर जाली संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर बैंक से 24.57 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। इसके बाद रकम को अन्य खातों और संपत्तियों में स्थानांतरित करने से बैंक को लगभग 18.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को जारी जानकारी में बताया कि यह मामला वर्ष 2010 से 2013 के बीच बैंक से प्राप्त ऋण और उसके कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा संबंधित कारोबारी संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करने के बाद संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की।

ईडी के अनुसार, जांच के दौरान सामने आया कि कल्लम पेरी रेड्डी अपने परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत लगभग 26 संस्थाओं का संचालन और प्रबंधन कर रहे थे।इनमें कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री रामब्रह्म मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री विनायक ट्रेडर्स प्रमुख रूप से शामिल हैं।जांच एजेंसी का आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल बैंक से ऋण प्राप्त करने और संबंधित धनराशि के लेनदेन के लिए किया गया।इस मामले की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई में दर्ज प्राथमिकी से हुई थी। सीबीआई ने यह मामला भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था।शिकायत तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की गुंटूर स्थित अरुंडेलपेट शाखा से संबंधित थी। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का बाद में भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया था।बैंक की ओर से आरोप लगाया गया था कि संबंधित कंपनियों ने ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखी जाने वाली संपत्तियों के कथित फर्जी और जाली स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से बड़ी मात्रा में ऋण सुविधाएं प्राप्त की गईं। बाद में ऋण की राशि का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग नहीं किए जाने का मामला सामने आया।ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और संबंधित कंपनियों तथा व्यक्तियों के बैंक खातों की पड़ताल की।

जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2010 से 2013 के बीच संबंधित कारोबारी समूह ने तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से कुल 24.57 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं।ईडी का आरोप है कि इस दौरान जाली संपत्ति दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और बैंक से प्राप्त धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।इस कथित धोखाधड़ी से बैंक को 18.33 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है।जांच के दौरान बैंक खातों से किए गए नकद लेनदेन की भी विस्तृत पड़ताल की गई। ईडी के अनुसार, तीन प्रमुख ऋण लेने वाली संस्थाओं के कैश क्रेडिट खातों से लगभग 23.81 करोड़ रुपये नकद निकाले गए थे।ये निकासी मजदूरों, लेखाकारों और स्वयं कल्लम पेरी रेड्डी के नाम पर दर्ज थीं।जांच एजेंसी ने इन निकासियों को महत्वपूर्ण मानते हुए यह पता लगाने का प्रयास किया कि बैंक से प्राप्त ऋण की रकम आखिर किन व्यक्तियों और संपत्तियों तक पहुंची।ईडी का दावा है कि वित्तीय लेनदेन की जांच से पता चला कि ऋण की राशि का एक हिस्सा विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में इस्तेमाल किया गया।इन संपत्तियों की खरीद के लिए कल्लम पेरी रेड्डी के नियंत्रण वाले बैंक खातों से निकाली गई नकदी का भी कथित रूप से इस्तेमाल हुआ।इस प्रकार जांच एजेंसी ने बैंक ऋण, नकद निकासी और संपत्ति खरीद के बीच वित्तीय संबंध होने का दावा किया है।ईडी की जांच में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ा सामने आया है।जांच एजेंसी का आरोप है कि कल्लम पेरी रेड्डी ने कुछ अचल संपत्तियां अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम स्थानांतरित कर दी थीं।

इन संपत्तियों के हस्तांतरण के बदले कोई बिक्री राशि प्राप्त नहीं की गई थी।ईडी के अनुसार, दस्तावेजों में संबंधित रिश्तेदार और सहयोगी संपत्तियों के मालिक दिखाई देते थे, लेकिन वास्तविक लाभकारी स्वामित्व कल्लम पेरी रेड्डी के पास ही बना हुआ था।जांच एजेंसी ने दावा किया कि संबंधित व्यक्तियों को केवल नाममात्र का मालिक बनाया गया था।इसी आधार पर ईडी ने उन संपत्तियों की पहचान की, जिनका संबंध कथित अपराध से प्राप्त धनराशि से होने का संदेह है।धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत ऐसी संपत्तियों पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिनके अपराध से अर्जित आय होने या उसके समतुल्य मूल्य की संपत्ति होने के पर्याप्त आधार जांच एजेंसी के सामने आए हों।हालांकि, संपत्ति किसी रिश्तेदार या सहयोगी के नाम होने मात्र से उसे अवैध नहीं माना जा सकता। इस मामले में ईडी ने संबंधित वित्तीय लेनदेन और स्वामित्व व्यवस्था के आधार पर आरोप लगाए हैं।ईडी की कार्रवाई के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित कुल 55 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।इनमें 50 अचल संपत्तियां और पांच फ्लैट शामिल हैं। उपलब्ध विस्तृत रिपोर्टों के अनुसार, 50 अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग 16.88 करोड़ रुपये और पांच फ्लैटों का मूल्य 1.45 करोड़ रुपये बताया गया है।इस प्रकार कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य 18.33 करोड़ रुपये है।ये संपत्तियां कल्लम पेरी रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित सहयोगियों से जुड़ी बताई गई हैं।हालांकि, कुछ समाचार रिपोर्टों में 50 संपत्तियों का मूल्य 16.38 करोड़ रुपये भी दर्ज है। कुल 18.33 करोड़ रुपये के आंकड़े के अनुरूप 16.88 करोड़ रुपये का मूल्य सामने आता है।

ईडी ने इन संपत्तियों को अपराध से अर्जित कथित आय अथवा उसके समतुल्य मूल्य की संपत्तियों के रूप में कुर्क किया है।इस मामले में अस्थायी कुर्की का अर्थ यह है कि संबंधित संपत्तियों के लेनदेन पर कानून के अनुसार प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के दौरान उनका निपटान न किया जा सके।पीएमएलए के तहत अस्थायी कुर्की अंतिम जब्ती या दोषसिद्धि नहीं होती। इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की कार्यवाही आवश्यक होती है।संबंधित व्यक्तियों को भी कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है।ईडी के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसी ऋण की राशि के इस्तेमाल, बैंक खातों के लेनदेन और संपत्तियों के वास्तविक स्वामित्व से संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर रही है।इस कार्रवाई से बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए संपत्ति दस्तावेजों की प्रामाणिकता और धनराशि के कथित दुरुपयोग का मामला फिर सामने आया है।जांच एजेंसी का प्रयास कथित रूप से बैंक से प्राप्त धनराशि और उसके माध्यम से अर्जित संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना है।फिलहाल ईडी ने 18.33 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया में यह निर्धारित होगा कि संबंधित संपत्तियों का अपराध से अर्जित आय के साथ क्या संबंध है और आरोपों में कितनी सत्यता है।