एडिटर्स गिल्ड, विशेषज्ञों ने आईटी नियमों में बदलाव को लेकर चिंता जताई

नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ने आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता व्यक्त की है, जो प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य-जांच इकाई को समाचार रिपोर्ट या सामग्री को नकली घोषित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

आईटी नियमों के मसौदे के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन बिचौलियों को 'फर्जी' चिह्नित होने पर सामग्री को हटाना होगा। ईजीआई द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि समाचार रिपोर्टों की सत्यता निर्धारित करने के लिए पीआईबी को अधिकार देने वाले संशोधन से वह बहुत चिंतित है। गिल्ड का मानना है कि यह सेंसरशिप के समान है।

एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "नकली समाचारों का निर्धारण अकेले सरकार के हाथों में नहीं हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप प्रेस की सेंसरशिप होगी।"

विशेषज्ञों ने भी संशोधन को हरी झंडी दिखाई है। डिजीपब, डिजिटल समाचार आउटलेट्स का एक संघ, ने एक बयान में कहा कि आईटी नियमों में प्रस्तावित संशोधन संभावित रूप से 'प्रेस को बंद करने के लिए एक संस्थागत तंत्र' बन सकता है।

मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया था, जिसकी अंतिम तिथि 17 जनवरी थी। हालांकि, अब इसे बढ़ाकर 25 जनवरी कर दिया गया है।

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा कि आईटी नियम, 2021 ने सरकारी नियंत्रण में काफी वृद्धि की है।