ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नागालैंड के दो PWD ठेकेदारों की 96 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhiनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोहिमा में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के दौरान सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के कथित मामले में नागालैंड के पीडब्ल्यूडी विभाग के दो ठेकेदारों से जुड़ी 96 लाख रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, एजेंसी ने सोमवार को कहा। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां मामले से जुड़े दो ठेकेदारों एवितुओ सेखोसे और म्हालेली रियो से संबंधित हैं।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी ठेकेदार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, उन्होंने सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और अपराध से कमाई की। दीमापुर सब-जोनल कार्यालय ने इन संपत्तियों को ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इंफाल की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बाद शुरू की गई जांच के आधार पर जब्त किया, जिसमें नागालैंड के कोहिमा में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के दौरान 3.61 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया था । सीबीआई ने आरोपी ठेकेदार अवितुओ सेखोस और नागालैंड पीडब्ल्यूडी के आरोपी इंजीनियरों इंजी. यापांग जमीर, इंजी. एमआई तोंगजोक एओ और इंजी. के. निकाटो असुमी के खिलाफ आईपीसी, 1860 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। सीबीआई ने ठेकेदारों थेपफुसातुओ रियो, म्हालेलियो रियो और वाइबेइलीटुओ केट्स के खिलाफ 29.68 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए एक और आरोप पत्र दायर किया है। (एएनआई)