हाउसिंग सोसाइटी धोखाधड़ी के कथित मामले में गाजियाबाद और दिल्ली में ED की छापेमारी
New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को गाजियाबाद और दिल्ली में कई जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई एक रियल एस्टेट डेवलपर और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों से जुड़े कथित हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड की जांच के सिलसिले में की गई।
तलाशी अभियान अभी चल रहा है। इसे ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) की धारा 17 के तहत चलाया है। यह कार्रवाई 'श्रस्थ प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड' के प्रमोटर संदीप सिंह और 'सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति' के पदाधिकारियों के खिलाफ जांच के सिलसिले में की जा रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने ANI को बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अकबरपुर बहरामपुर रिहायशी इलाके में मौजूद लगभग 41,544 वर्ग मीटर ज़मीन पर अपने अधिकार छोड़ने के लिए राजी किया था। यह सब एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रिहायशी फ्लैट देने के वादे पर किया गया था।
जांच करने वालों को शक है कि आरोपी ने बाद में सोसाइटी के सदस्यों से मिले डेवलपमेंट अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी करके सोसाइटी की ज़मीन और फ्लैट तीसरे पक्ष को बेच दिए। अधिकारियों का आरोप है कि इन लेन-देन से हुई अवैध कमाई की अब एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि फंड की कथित लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत इकट्ठा करने और धोखाधड़ी से हुई कमाई के लेन-देन का पता लगाने के लिए तलाशी ली जा रही है।
इससे पहले 24 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 493 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम ज़मानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। ED का कहना था कि आरोपी आपराधिक गतिविधियों से हासिल की गई अवैध कमाई को खत्म या छिपा सकता है।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। अल-फलाह के चेयरमैन सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए छह हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मांगी थी।
17 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिद्दीकी की अंतरिम ज़मानत याचिका पर ED से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद सिद्दीकी हाई कोर्ट गए थे।
बुधवार को अपने जवाब में ED ने कहा कि आरोपी एक ऐसी वित्तीय योजना का मुख्य सूत्रधार और लाभार्थी था, जिसके ज़रिए धोखाधड़ी वाले दावों के माध्यम से ट्यूशन फीस इकट्ठा की गई थी। इन दावों में यूनिवर्सिटी के NAAC एक्रेडिटेशन, झूठे UGC 12(B) दावों और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) तथा हरियाणा के डायरेक्टरेट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DMER) को कथित तौर पर धोखा देने जैसी बातें शामिल थीं। एजेंसी के अनुसार, बाद में इन फंड्स को परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों और विदेशी निवेश में डायवर्ट कर दिया गया।
