ED ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, समन मामले में केजरीवाल की बरी होने को दी चुनौती
New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। ED ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में एजेंसी के समन का कथित तौर पर पालन न करने से जुड़े एक केस में बरी कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस जे. स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा किए जाने की संभावना है।22 जनवरी, 2026 को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को उन मामलों में बरी कर दिया था, जो बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद ED के सामने पेश न होने के उनके कथित मामले से जुड़े थे। यह आदेश राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने पारित किया था।
ED ने इससे पहले फरवरी 2024 में ट्रायल कोर्ट का रुख किया था। ED ने कहा था कि केजरीवाल, जो इस मामले में आरोपियों में से एक थे, ने जांच के दौरान पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए कई समन का पालन नहीं किया था।
यह मामला 2022 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। शिकायत शुरू में दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी, जिसमें प्रक्रियागत खामियों को लेकर चिंता जताई गई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक FIR दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आबकारी नीति में किए गए कुछ बदलावों के कारण कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिला। इसमें आगे आरोप लगाया गया था कि लाइसेंस शुल्क माफ या कम कर दिया गया था, और बिना उचित मंजूरी के लाइसेंसों की अवधि बढ़ा दी गई थी। आरोपों के अनुसार, कुछ लाभार्थियों ने अवैध रूप से कमाए गए धन को दूसरी जगह लगाया और पकड़े जाने से बचने के लिए खातों में झूठी प्रविष्टियां कीं।
बाद में ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और केजरीवाल सहित कई व्यक्तियों को आरोपी बनाया। जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और हिरासत में कई महीने बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी। (ANI)
