ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी, शर्तों के उल्लंघन का दावा किया

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी है। ईडी ने उन्हें जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों के उल्लंघन का दावा किया है। ईडी की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है. यह मामला लंदन में 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को 1 अप्रैल, 2019 को अग्रिम जमानत दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। पीठ इस मामले पर अगले महीने सुनवाई करेगी. ईडी के वकील ने पीठ के समक्ष कहा कि एजेंसी एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करेगी जिसमें रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन को दर्शाया जाएगा। ईडी का आरोप था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसने कहा था कि वह उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है. एजेंसी ने दावा किया है कि पैसों की चेन सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हुई है. दूसरी ओर, इस दलील का वाड्रा की ओर से पेश वकील ने विरोध किया। उन्होंने कहा था कि वह सहयोग कर रहे हैं और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह ईडी के सामने पेश होंगे।

रॉबर्ट वाड्रा ने अपने जवाब में याचिका का विरोध किया था. कहा गया है कि असहयोग का कोई सबूत नहीं है. यह भी कहा गया कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एजेंसी ने जब्त कर लिए हैं और इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है। उसके भागने का जोखिम नहीं था. उनका देश से भागने का कोई इरादा नहीं था. जवाब में कहा गया था कि मीडिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद वह खुद भारत लौट आए।

ट्रायल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई थीं कि उन्हें सहयोग करना होगा और जब भी एजेंसी बुलाएगी तो वह जांच में शामिल होंगे। (एएनआई)