90.5 करोड़ रुपये के हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड मामले में ED की कार्रवाई, ROF ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी
New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शांति निकेतन को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (CGHS) से जुड़े कथित 90.5 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में ROF ग्रुप के चेयरमैन मंगल सैन मित्तल, अनिल शर्मा, उनके सहयोगियों और बिजनेस कंपनियों से जुड़ी आठ रिहायशी और कमर्शियल जगहों पर तलाशी ली है।
9 जुलाई को की गई तलाशी के दौरान, एजेंसी ने डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागजात, ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड बरामद और ज़ब्त करने का दावा किया।
फेडरल एजेंसी ने लगभग 6.63 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ज़ब्त की, जिसमें 55 लाख रुपये नकद, 1.85 करोड़ रुपये का सोना ( bullion), 1.95 करोड़ रुपये के सोने के गहने और लगभग 100 किलोग्राम चांदी (कीमत 2.28 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
एजेंसी ने यह भी बताया कि आरोपियों से जुड़े कई बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं।
ये छापे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव में मारे गए।
यह तलाशी सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में मित्तल, अनिल शर्मा, अरुण शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर ली गई थी, जिसमें को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
एक बयान में, ED ने कहा कि जांच में पाया गया कि मंगल सैन मित्तल, जो उस समय सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, ने कथित तौर पर कॉननोइसर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (CIPL) के डायरेक्टर अनिल शर्मा और अरुण शर्मा के साथ मिलकर सोसाइटी पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने, सदस्यों के फंड का गलत इस्तेमाल करने, फर्जी सदस्यों को शामिल करने, आधिकारिक रिकॉर्ड छिपाने और घर खरीदारों से बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देने की साजिश रची थी।
एजेंसी का आरोप है कि जहां सोसाइटी के पास 98 मेंबरशिप की मंज़ूरी थी, वहीं आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से 34 अतिरिक्त मेंबरशिप बेच दीं। कथित तौर पर फ्लैट्स को 3,500-4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से बेचा गया, जिसके लिए बैंकिंग चैनल और नकद भुगतान दोनों का इस्तेमाल किया गया।
ED ने कहा कि उसकी जांच में अब तक लगभग 90.5 करोड़ रुपये की वसूली का पता चला है, जिसमें आधिकारिक बैंक अकाउंट और नकद के ज़रिए मिले भुगतान शामिल हैं। ED ने आगे आरोप लगाया कि सोसाइटी के फंड को उन बिज़नेस कंपनियों में भेजा गया जिन्हें आरोपी कंट्रोल करते थे। बैंक अकाउंट्स की जांच से पता चला कि ट्रांज़ैक्शन की कई परतें बनाई गईं, जिनमें 'कॉनोइसर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड' और 'अनिल शर्मा' के अकाउंट्स में लगभग 12 करोड़ रुपये कैश जमा करना भी शामिल था।
