डॉ जितेंद्र ने अनुसंधान अनुदान, निधियों के लिए विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की

नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; MoS पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह ने आज अनुसंधान अनुदान और धन के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की। पोर्टल 1 अप्रैल से कार्यात्मक हो जाएगा।

मंत्री यहां वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि सीएसआईआर ने सीएसआईआर-एस्पायर के तहत महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष अनुसंधान अनुदान शुरू करने का फैसला किया है और इस संबंध में एक विशेष पोर्टल 1 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध होगा। महिला वैज्ञानिकों से प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए विशेष कॉल उसी दिन खुलेगी।

उल्लेखनीय है कि डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 दिसंबर, 2022 को सीएसआईआर की शासी निकाय की 200वीं बैठक के दौरान बाह्य अनुसंधान योजना के तहत महिला वैज्ञानिकों से अनुसंधान अनुदान प्रस्तावों को आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

देश भर में केवल महिला वैज्ञानिक ही विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख विषयों जैसे जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान और इंटर / ट्रांस अनुशासनिक विज्ञान में अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुसंधान अनुदान के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।

कर्मचारियों (जेआरएफ/एसआरएफ/आरए), आकस्मिकता और छोटे उपकरणों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। रिसर्च फेलो के स्टाइपेंड सहित एक शोध प्रस्ताव का कुल बजट आम तौर पर 25-30 लाख की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और देश में 'नारी शक्ति' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल से जुड़ी है।

उन्होंने कहा, “जैसा कि हम अमृत कल की ओर बढ़ रहे हैं, यह भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को सबसे आगे रखने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की दिशा में एक और दूरदर्शी कदम है।”

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भारत की प्रगति का एक केंद्रीय आयाम मानते हैं और भारत को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं।

“पिछले नौ वर्षों में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत, सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करना है। उनका प्रयास महिलाओं को सामाजिक बाधाओं को दूर करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बना रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2 करोड़ पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों में से 68% महिलाएं हैं और 23 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण महिला लाभार्थियों को दिए गए हैं। एनएफएचएस-5 के सर्वेक्षण के मुताबिक, पहली बार भारत में लिंगानुपात सुधर कर प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का हो गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 9 वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2018 में, प्रधान मंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग की अनुमति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की। सशस्त्र बलों में 10,000 से अधिक महिला अधिकारी सेवारत हैं, जिनमें अधिकांश चिकित्सा सेवाओं में हैं।

“अब महिलाएं हर क्षेत्र में कांच की छत को तोड़ रही हैं। हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पाकिस्तान के सामने पश्चिमी क्षेत्र में एक मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। महिला सीआरपीएफ लड़ाकों को माओवादी विरोधी कोबरा यूनिट में शामिल किया गया है। महिला अधिकारियों ने सेना की विभिन्न इकाइयों की कमान भी संभालनी शुरू कर दी है। नौसेना ने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों को शामिल करना भी शुरू कर दिया है।