परिसीमन मुद्दे पर DMK ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन

New Delhi: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने बुधवार को संसद भवन परिसर में परिसीमन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में डीएमके सांसद कनिमोझी , टी शिवा और दयानिधि मारन पार्टी के सांसदों के साथ मौजूद थे और उन्होंने "निष्पक्ष परिसीमन" लिखा बैनर थाम रखा था।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ एकजुट राजनीतिक मोर्चे का आह्वान किया, उन्होंने विभिन्न दलों से इस बात का विरोध करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने "संघवाद पर ज़बरदस्त हमला" करार दिया।

8 मार्च को, मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों और अन्य सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को "इस अनुचित अभ्यास के खिलाफ लड़ाई" में शामिल होने के लिए लिखा।उन्होंने केरल के सीएम पिनाराई विजयन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी और उन राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे जुड़ने के लिए कहा है।

कांग्रेस ने परिसीमन पर सीएम स्टालिन के रुख का समर्थन किया है। हालांकि, पार्टी ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वे 22 मार्च को संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में शामिल होंगे या नहीं।कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी आशंका जताई कि अगर परिसीमन किया गया तो दक्षिणी राज्यों की लोकसभा में 26 सीटें कम हो जाएंगी और उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी।

चिदंबरम ने कहा, "परिसीमन एक गंभीर मुद्दा है। 1971 में इसे रोक दिया गया था। 2026 के बाद की जनगणना से परिसीमन होगा, जिसके बाद सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। हमारे हिसाब से, अगर इसे राज्यों की मौजूदा आबादी के हिसाब से पुनर्वितरित किया जाता है और राज्यों की संख्या बदल दी जाती है, तो हमारे दक्षिणी राज्य, जिनकी सीटें 129 हैं, घटकर 103 रह जाएंगी। पांच दक्षिणी राज्यों में 26 सीटें कम हो जाएंगी, जबकि आबादी वाले राज्यों, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटें बढ़ेंगी।" संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा। (एएनआई)