Diageo Case: कार्ति चिदंबरम की याचिका से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को किया अलग

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में उन्होंने कथित डियाजियो स्कॉटलैंड रिश्वत मामले के संबंध में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज किए गए केस को रद्द करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट चिदंबरम की उस याचिका की जांच कर रहा है जिसमें FIR को चुनौती दी गई है। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके डियाजियो स्कॉटलैंड द्वारा बनाई गई व्हिस्की की ड्यूटी-फ्री बिक्री पर लगी रोक को हटवाने में मदद की थी। CBI ने आरोप लगाया है कि अवैध रिश्वत 'एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड' के ज़रिए दी गई थी। यह कंपनी कथित तौर पर उनसे और उनके सहयोगी से जुड़ी हुई है।

एजेंसी के अनुसार, FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ों के इस्तेमाल से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। आरोपों में कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट और संबंधित वित्तीय लेन-देन के ज़रिए किए गए कथित संदिग्ध भुगतान शामिल हैं।

अपनी याचिका में, चिदंबरम ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने FIR को "राजनीतिक बदले की भावना" बताया है और यह तर्क दिया है कि इसे दर्ज करने में बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी की गई। इस मामले में कार्ति चिदंबरम की ओर से वकील अर्शदीप सिंह खुराना पेश हुए।

उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत अनिवार्य पूर्व मंज़ूरी नहीं ली गई थी, जिससे यह जांच प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण हो जाती है।

याचिका में आगे कहा गया है कि उन्हें किसी भी प्रारंभिक जांच में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था और FIR में किसी भी ऐसे विशिष्ट सरकारी अधिकारी की पहचान नहीं की गई है जिस पर कथित तौर पर उनका प्रभाव पड़ा हो। इसमें यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में कोई भी प्रथम दृष्टया (prima facie) सबूत मौजूद नहीं है।

हालांकि, CBI का कहना है कि उसकी जांच में यह सामने आया है कि डियाजियो स्कॉटलैंड और अन्य संस्थाओं द्वारा 'एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड' को संदिग्ध भुगतान किए गए थे, जो एक बड़ी साज़िश की ओर इशारा करते हैं।