धर्मेंद्र प्रधान ने समावेशी, शोध-संचालित IIT के लिए तैयार किया 25 साल का रोडमैप

New Delhi: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 56वीं आईआईटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अधिक समावेशी, अनुसंधान-केंद्रित और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया। रोडमैप का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईआईटी 2047 तक भारत की वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति का नेतृत्व करें, तथा प्रधानमंत्री मोदी के 'समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण का समर्थन करें।

एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधान ने लिखा, "अकादमिक प्रगति का जायजा लेने और अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए 56वीं आईआईटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रसन्नता हुई, विशेष रूप से हमारे आईआईटी को अधिक समावेशी, अनुसंधान-संचालित, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए और कैसे ये प्रतिष्ठित संस्थान 2047 तक भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति का नेतृत्व करेंगे, जो माननीय पीएम श्री @narendramodi जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान उल्लिखित रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप होगा। उन्होंने आईआईटी को "हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली का मुकुट रत्न" कहा और "समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी केंद्रीय भूमिका की कल्पना की। इससे पहले, 20 अगस्त को, प्रधान ने संसद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 के पारित होने को एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" कहा था।

यह निर्णय 19 अगस्त को लोकसभा द्वारा गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक पारित किये जाने के बाद लिया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधान ने कहा, "एक प्रतिष्ठित शैक्षिक केंद्र के रूप में असम के उत्थान में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर। संसद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ, असम को गुवाहाटी में अपना पहला #IIM मिल गया। असम के व्यापक विकास के लिए केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच त्रिपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप माननीय पीएम श्री @narendramodiji द्वारा परिकल्पित, IIM गुवाहाटी उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करेगा, विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा और पूर्वोदय के दृष्टिकोण के अनुरूप 'अष्टलक्ष्मी' के विकास में योगदान देगा।

प्रधान ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि आईआईएम (संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रावधान है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के बीच 18 अगस्त को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। यह आईआईएम पूर्वोत्तर में दूसरा और देश में 22वां होगा। आईआईएम का स्थायी परिसर पलासबाड़ी में होगा और आईआईएम अहमदाबाद इसका मार्गदर्शन करेगा। मेघालय के बाद, केंद्र सरकार ने असम को एक और आईआईएम दिया है।