DGHS खरीद घोटाला: ACB ने मांगा और समय
New Delhi, नई दिल्ली: एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने सोमवार को हेल्थ सर्विसेज़ की पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा की ज़मानत याचिकाओं पर अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।उन्हें दिल्ली सरकार की हेल्थ सर्विसेज़ के लिए दवा और उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी से जुड़े कथित 700 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है।स्पेशल जज (ACB) विद्या प्रकाश ने ACB को ज़मानत याचिकाओं पर अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया।ACB ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) की रिपोर्ट को देखते हुए अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से वत्सला अग्रवाल की मेडिकल स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है।वत्सला अग्रवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता, शैलेंद्र सिंह और मुदित जैन पेश हुए और कहा कि अगर ACB ज़मानत याचिका पर अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग रही है, तो उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
वह पिछले 40 दिनों से हिरासत में हैं। सीनियर एडवोकेट ने बताया कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका ज़िक्र ज्यूडिशियल रिमांड ऑर्डर में किया गया था।यह भी कहा गया कि उन्हें किसी बड़े अधिकारी को बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।सीनियर एडवोकेट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से 6 अगस्त की एक मीडिया रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया।डॉ. विनोद कुमार रंगा की ज़मानत याचिका पर बहस करते हुए एडवोकेट विजय बिश्नोई ने कहा कि वह पिछले 54 दिनों से हिरासत में हैं। अगर जांच एजेंसी और समय मांग रही है, तो उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह आरोपी को अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है।7 अगस्त को, हेल्थ सर्विसेज़ की पूर्व डायरेक्टर जनरल (DGHS) वत्सला अग्रवाल ने रेगुलर ज़मानत के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की।प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 की धारा 7A और भारतीय न्याय संहिता, 2024 की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।ACB ने इस मामले में डॉ. वत्सला अग्रवाल और डॉ. विनोद कुमार रंगा को गिरफ़्तार किया है। रंगा, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के इंचार्ज थे।ACB ने डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस की शिकायत पर FIR दर्ज की है। यह शिकायत 02.06.2026 को मिली थी और इसमें DGHS और GNCT दिल्ली की CPA द्वारा दवाइयों, सर्जिकल सामान, सर्जिकल इस्तेमाल की चीज़ों और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित गड़बड़ियों का ज़िक्र था।
शिकायत, साथ में दिए गए दस्तावेज़ों और उपलब्ध जानकारी की जांच के बाद, डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट लोगों के ख़िलाफ़ नामज़द FIR दर्ज की गई। यह FIR खरीद की प्रक्रियाओं में कथित हेरफेर और बहुत ज़्यादा कीमतों पर दवाइयों व मेडिकल उपकरणों की खरीद से सरकारी खजाने को हुए अनुचित नुकसान के संबंध में दर्ज की गई है।
