DGCA ने इंडिगो पर 40 लाख का जुर्माना लगाया

New Delhi: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो एयरलाइंस पर कुल 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि पाया गया है कि एयरलाइन ने कालीकट, लेह और काठमांडू सहित महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर संचालन के लिए गैर-योग्य उड़ान सिमुलेटर पर पायलट प्रशिक्षण आयोजित किया था। एएनआई द्वारा समीक्षा किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, डीजीसीए की नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) और विमान नियम, 1937 के नियम 133 ए के तहत निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडिगो के प्रशिक्षण निदेशक और उड़ान संचालन निदेशक (डीएफओ) पर 20-20 लाख रुपये के दो अलग-अलग जुर्माने लगाए गए।

इंडिगो के प्रशिक्षण रिकॉर्ड और 24 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक के ईमेल प्रतिक्रियाओं पर आधारित डीजीसीए की जांच से पता चला कि कैप्टन और प्रथम अधिकारियों सहित लगभग 1,700 पायलटों के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण पूर्ण उड़ान सिम्युलेटर (एफएफएस) का उपयोग करके आयोजित किया गया था, जो श्रेणी सी (महत्वपूर्ण) हवाई अड्डों के लिए अनुमोदित या योग्य नहीं थे। कालीकट, लेह और काठमांडू जैसे हवाई अड्डों को उनके भूभाग, मौसम और पहुंच संबंधी चुनौतियों के कारण श्रेणी सी में रखा गया है, जिसके लिए ऐसे परिचालनों के लिए विशेष रूप से प्रमाणित उपकरणों पर विशेष सिम्युलेटर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

डीजीसीए के आदेश में चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और हैदराबाद में प्रशिक्षण सुविधाओं में स्थित 20 सिमुलेटरों की सूची दी गई है।

ये उपकरण सीएसटीपीएल, एफएसटीसी, एसीएटी और एयरबस जैसे प्रशिक्षण संगठनों के हैं, और प्रासंगिक प्रशिक्षण सत्रों के लिए उपयोग किए जाने के बावजूद इन्हें "कालीकट और/या लेह के लिए योग्य नहीं" पाया गया।

इन निष्कर्षों के बाद, डीजीसीए ने 11 अगस्त, 2025 को इंडिगो के प्रशिक्षण निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उल्लंघनों के लिए स्पष्टीकरण माँगा। 22 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत इंडिगो का जवाब असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद नियामक ने जुर्माना लगाया।

आदेश में कहा गया है, "आप सभी लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि, यह देखा गया है कि आप सीएआर प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, श्रेणी III (महत्वपूर्ण) हवाई अड्डों से संबंधित प्रशिक्षण के लिए उचित रूप से योग्य सिमुलेटर का उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।"

विमान नियम, 1937 के नियम 162 के तहत और अनुसूची VI-B (गंभीरता स्तर 5) के अनुसार, DGCA ने दोनों जिम्मेदार पद धारकों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके बाद इंडिगो के निदेशक प्रशिक्षण और निदेशक उड़ान संचालन को अलग-अलग डिमांड नोटिस जारी किए गए, जिनमें उन्हें 30 दिनों के भीतर भारतकोष के सरकारी खाते में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इंडिगो, विमान नियम, 1937 के नियम 3बी और भारतीय वायु सेना अधिनियम, 2024 की धारा 33(1) के तहत, नागरिक उड्डयन के संयुक्त महानिदेशक को 1,000 रुपये का वैधानिक शुल्क देकर 30 दिनों के भीतर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।

डीजीसीए ने इंडिगो को जुर्माने का पालन करने और निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की पुष्टि की सूचना देने का निर्देश दिया है। अनुपालन न करने पर आगे और भी कठोर कार्रवाई की जा सकती है।