मानसून सत्र में अहम मुद्दों पर जवाबदेही की मांग: CPI
New Delhi , नई दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान देश के सामने मौजूद अहम मुद्दों पर ठोस चर्चा सुनिश्चित की जाए।सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, CPI के राज्यसभा नेता पी. संतोष कुमार ने तत्काल सार्वजनिक महत्व के कई मुद्दे उठाए, जिन पर संसद का ध्यान तुरंत जाना चाहिए।
CPI सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने, परीक्षाएं रद्द होने और शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही गड़बड़ियों का हवाला दिया, जिन्होंने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है और देश की परीक्षा प्रक्रिया में जनता का भरोसा कम किया है।
कुमार ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने, राजनीतिक दल बदलने की बढ़ती समस्या, वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए जाने की खबरों, महंगाई के लगातार बोझ, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का खाद्य सुरक्षा और किसानों पर असर, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) द्वारा 10 अगस्त को बुलाए गए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, सरकारी स्कूलों के बंद होने और जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की।उन्होंने कहा, "पार्टी ने भारत की विदेश नीति और तेज़ी से बदलती वैश्विक स्थिति में देश की स्वतंत्र विदेश नीति की परंपराओं को बनाए रखने की ज़रूरत पर भी चर्चा की मांग की।" केरल से CPI सांसद ने चिंता जताई कि सरकार ने लगातार अहम सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर संसदीय जांच से बचने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा, "संसद लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे बड़ा मंच है, और मॉनसून सत्र को केवल विधायी औपचारिकता बनने के बजाय सार्थक बहस के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।" कुमार ने सरकार से आग्रह किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बजाय पारदर्शी चर्चा और जवाबदेही के ज़रिए लोगों की चिंताओं का समाधान करे।
