दिल्ली का विकास समावेशी, टिकाऊ और भविष्य-उन्मुख होना चाहिए: LG तरणजीत सिंह संधू
New Delhi : दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजधानी के टिकाऊ शहरी विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति की समीक्षा की गई। चर्चा मुख्य रूप से किफायती आवास, ट्रैफिक जाम, जल सुरक्षा, पुनर्विकास और पर्यावरण की स्थिरता पर केंद्रित रही।
शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में सलाहकार परिषद के सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी शामिल थे। बैठक में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC), दिल्ली जल बोर्ड (DJB), बिजली विभाग, दिल्ली सरकार (GNCTD) के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि और DDA के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
परिषद ने राष्ट्रीय राजधानी के सामने मौजूद प्रमुख शहरी चुनौतियों की समीक्षा की। इनमें किफायती आवास की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर, झुग्गी-बस्तियों का विस्तार और उनका पुनर्वास, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और पुनर्विकास, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण, ज़ोन-O का विकास और नियमन, शहरी बाढ़, शहरी हीट आइलैंड, मौजूदा इलाकों का पुनर्विकास, लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों में नियोजित विकास, विरासत संरचनाओं का खराब होना और पानी की कमी जैसी चुनौतियां शामिल थीं।
आगे की राह बताते हुए, उपराज्यपाल ने एक टिकाऊ, हरित और रहने योग्य राजधानी बनाने के लिए चार स्तंभों पर केंद्रित एक रोडमैप का प्रस्ताव रखा।
पर्यावरण की स्थिरता के मामले में, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) हासिल करने, जीवंत रिवरफ्रंट विकास और आपस में जुड़े ग्रीन-एंड-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा-रोधी क्षमता, जल सुरक्षा और सभी के लिए सुरक्षित सड़कों पर जोर दिया जाएगा।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि दिल्ली की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए, योजना में व्यावसायिक बाजारों और केंद्रों के विकास और पुनर्विकास, लॉजिस्टिक्स हब बनाने और विरासत को आर्थिक और सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करके व्यापार और वाणिज्य को पुनर्जीवित करने की परिकल्पना की गई है।
एक सचमुच समावेशी शहर बनाने के लिए, उपराज्यपाल ने ट्रैफिक जाम-मुक्त शहर, मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन और मेट्रो स्टेशनों से 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' के माध्यम से व्यापक गतिशीलता (मोबिलिटी) की आवश्यकता पर जोर दिया। काउंसिल को शहर के अलग-अलग ज़ोन में प्रस्तावित डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के तहत 207 वर्ग किमी, लैंड पूलिंग एरिया के तहत 200 वर्ग किमी, 700 वर्ग किमी के डेवलप्ड रिहायशी इलाके, 150 वर्ग किमी के कम-घनत्व वाले इलाके, ज़ोन-O में 100 वर्ग किमी का रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, पुराने शहर के 24 वर्ग किमी का रीडेवलपमेंट, बंगलो ज़ोन का 31 वर्ग किमी और 20 वर्ग किमी का हाई-डेंसिटी कॉरिडोर शामिल हैं।
विचार-विमर्श का निष्कर्ष निकालते हुए, LG ने ज़ोर देकर कहा कि "दिल्ली का विकास समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि सावधानीपूर्वक तैयार की गई ये योजनाएं राजधानी में इस विज़न को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए रोडमैप का काम करेंगी।
