Delhi water crisis: आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी

New Delhi: दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि वह हरियाणा से प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन पानी प्राप्त करने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए शुक्रवार दोपहर से दक्षिण दिल्ली के भोगल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि वह सबसे पहले शुक्रवार को सुबह 11 बजे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगी, जिनका सत्याग्रह का रास्ता ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि दिल्ली को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था।

“दिल्ली को 1,005 MGD पानी की आवश्यकता है, जिसमें से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है। पिछले दो हफ्तों से हरियाणा ने इसे घटाकर 513 एमजीडी कर दिया है। 100 एमजीडी कम पानी की वजह से शहर के करीब 28 लाख लोग पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं,” उन्होंने कहा।

मंत्री ने दावा किया कि हरियाणा ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया है और प्रधानमंत्री को लिखे उनके पत्र से भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उन्हें दिल्ली और शहर के 28 लाख प्रभावित लोगों के पानी के उचित हिस्से के लिए भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में कुल जलापूर्ति 1005 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) है, जिसमें से 60 प्रतिशत (613 एमजीडी) मुनक नहर और वजीराबाद बैराज से, 25 प्रतिशत (257 MGD) उत्तर प्रदेश से और 15 प्रतिशत (135 एमजीडी) भूजल से प्राप्त होता है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण पानी की मांग बढ़ गई है।

सूत्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करने के बजाय भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने दिल्ली को मिलने वाले पानी के हिस्से में भारी कटौती कर दी है। 1994 के बाद से दिल्ली की आबादी तीन गुनी हो गई है, लेकिन यमुना में पानी का उसका हिस्सा पहले जैसा ही बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को यमुना के पानी का हिस्सा 1994 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित उत्तरी राज्यों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के माध्यम से मिलता है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से समझौते को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत यूवाईआरबी (ऊपरी यमुना नदी बोर्ड) का गठन किया गया था। 1994 से दिल्ली का पानी का हिस्सा 1005 एमजीडी पर स्थिर रहा है, जब इसकी आबादी 1.1 करोड़ थी। अब, जब दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ गई है, तब भी पानी की आपूर्ति वही है, सूत्रों ने बताया। 3 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली को 1,005 एमजीडी पानी मिलता है, जबकि 3 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा को 6,500 एमजीडी पानी मिलता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 1994 के समझौते के अपने उद्देश्य से बाहर होने के बाद से दिल्ली सरकार कई वर्षों से इसके संशोधन की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि समझौते में एक प्रावधान है कि 30 साल पूरे होने के बाद 2025 में इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अतिरिक्त 50 एमजीडी पानी खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन हरियाणा सरकार हिमाचल से पानी दिल्ली तक नहीं पहुंचने दे रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के पास लंबित है, जहां हरियाणा ने अनावश्यक और झूठी चिंता जताई है कि हिमाचल प्रदेश के पास पर्याप्त पानी नहीं है।