दिल्ली के स्वयं सहायता समूह 'हर घर तिरंगा' अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे: CM रेखा गुप्ता
New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा 2026' अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है, ताकि लोगों की भागीदारी, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान में दिल्ली भर के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) को एक अहम भूमिका दी गई है। योग्य SHGs के ज़रिए लगभग दो लाख राष्ट्रीय झंडे बनाए जाएंगे और इन झंडों का इस्तेमाल अभियान के तहत किया जाएगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य पूरे शहर में 15 लाख से ज़्यादा राष्ट्रीय झंडे बांटना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान सिर्फ़ राष्ट्रीय झंडा फहराने के बारे में नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और लोगों की भागीदारी की भावना को मज़बूत करने का भी एक मौका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग को शामिल करके इस अभियान को सफल बनाने के साथ-साथ स्वयं-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय झंडों के उत्पादन में SHGs को शामिल करने का फ़ैसला जन-कल्याणकारी पहलों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने के सरकार के नज़रिए को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय झंडा बनाने वाले स्वयं-सहायता समूहों के सदस्य सीधे तौर पर तिरंगे को बनाने में योगदान देंगे, जो देश के गौरव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कमाई करने के साथ-साथ उन्हें एक राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बनने का सम्मान भी मिलेगा।
दिल्ली सरकार के राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) द्वारा पहचाने और संगठित किए गए योग्य स्वयं-सहायता समूहों के ज़रिए लगभग दो लाख राष्ट्रीय झंडे बनाए जाएंगे। SULM स्वयं-सहायता समूहों को बढ़ावा देकर और कौशल विकास, उद्यमिता व स्वरोज़गार के अवसर पैदा करके शहरी गरीबों की आजीविका को मज़बूत करने का काम करता है। राष्ट्रीय झंडे बनाने से ये समूह अपने सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से सीधे योगदान दे सकेंगे और साथ ही टिकाऊ आजीविका के अवसरों को मज़बूत कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मकसद विकास और लोगों की भागीदारी को एक साथ आगे बढ़ाना है। स्वयं-सहायता समूहों को 'हर घर तिरंगा' अभियान से जोड़कर, दिल्ली सरकार सामुदायिक संस्थानों को मज़बूत करने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने साफ़ किया है कि SHG (स्वयं सहायता समूहों) द्वारा बनाए गए सभी राष्ट्रीय झंडे 'फ़्लैग कोड ऑफ़ इंडिया, 2002' (और समय-समय पर इसमें हुए बदलावों), 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' और तय तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि हर राष्ट्रीय झंडा तिरंगे से जुड़ी गरिमा, सम्मान और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाता हो।
जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार 'हर घर तिरंगा 2026' अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। इस कोशिश के तहत, दिल्ली भर में 15 लाख से ज़्यादा राष्ट्रीय झंडे बांटे जाएंगे। सरकार ऑनलाइन मार्केटप्लेस से भी राष्ट्रीय झंडे खरीदेगी।
सरकार की कोशिश है कि 'हर घर तिरंगा' अभियान की भावना दिल्ली के हर घर तक पहुंचे। बयान में कहा गया है कि अभियान में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना एक अहम पहल है, जो न सिर्फ़ देशभक्ति को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक मज़बूती और समावेशी विकास को भी बढ़ावा देती है।
