Delhi Police ने मकोका के तहत सह-आरोपी के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने एक सह-आरोपी रितिक उर्फ ​​पीटर के खिलाफ मकोका की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान 26 दिसंबर को ड्यूटी जज के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया। यह इस मामले में दाखिल किया गया पहला आरोप पत्र है।लिंक विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले को संबंधित न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष 9 जनवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। मामला आज संबंधित अदालत के समक्ष विचाराधीन था, लेकिन आज अदालत उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रितिक उर्फ ​​पीटर एक संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है, जिसका कथित तौर पर कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू नेतृत्व करता है, जो वर्तमान में देश से बाहर है। मकोका की धारा 3 के तहत दाखिल यह आरोप पत्र करीब एक हजार पन्नों का है।

इस मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान को भी गिरफ्तार किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका 8 जनवरी के लिए सूचीबद्ध है। तीन अन्य आरोपी रितिक उर्फ ​​पीटर, रोहित उर्फ ​​अन्ना और सचिन चिकारा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनका मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राउज एवेन्यू अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। 13 दिसंबर को राउज एवेन्यू अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड के बाद आप विधायक नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए दस दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी थी कि जांच जारी है और आरोपी के अन्य सहयोगियों की पहचान के लिए अतिरिक्त हिरासत की आवश्यकता है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने नरेश बाल्यान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया और दस दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों द्वारा अर्जित संपत्तियों की पहचान करने और उनके पिछले मालिकों का पता लगाने के लिए अतिरिक्त हिरासत की आवश्यकता है। एसपीपी ने यह भी उल्लेख किया कि पूछताछ के दौरान नए तथ्य सामने आए हैं और संगठित अपराध सिंडिकेट के अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए हिरासत की आवश्यकता है। एसपीपी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ितों से कथित तौर पर जबरन वसूली की रकम ली है। इसके विपरीत, पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध करने वाले अधिवक्ता एम एस खान ने तर्क दिया कि आगे की हिरासत अनावश्यक है। उन्होंने बताया कि एक गवाह के अनुसार, नौ सहयोगियों की पहचान पहले ही हो चुकी है।

मकोका के तहत अपराध दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू के खिलाफ पंद्रह एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से सभी की जांच की जा चुकी है और कुछ में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस 18 मई, 2021 से जुलाई 2023 की अवधि से जुड़े अपराधों पर भरोसा कर रही है। अधिवक्ता खान ने आगे तर्क दिया कि इस अवधि के दौरान कोई नया अपराध नहीं हुआ है और इन अपराधों की मकोका के तहत फिर से जांच नहीं की जा सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मकोका लागू करने के लिए निरंतर आपराधिक गतिविधि आवश्यक है। उन्होंने कहा, "कोई नया कृत्य नहीं है। आगे रिमांड के लिए कोई आधार नहीं बनता है।" एसपीपी सिंह ने तर्क दिया कि बचाव पक्ष के वकील द्वारा उद्धृत तीन निर्णयों का वर्तमान मामले पर कोई असर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग सिंडिकेट के डर से मामलों की रिपोर्ट करने से डरते हैं। "रोज़, गोलीबारी होती है। ये सिंडिकेट समाज के लिए खतरा बन गए हैं। विभिन्न मामलों में, कार्यप्रणाली एक जैसी है।" (एएनआई)