UGC रोलबैक प्रदर्शन को अनुमति नहीं, दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक

New Delhi, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने साफ़ किया है कि सोशल मीडिया पर चल रहे वे वीडियो "झूठे और गुमराह करने वाले" हैं, जिनमें दावा किया गया है कि 23 अगस्त को शाह ऑडिटोरियम में UGC इक्विटी रेगुलेशन (2026) और आरक्षण व्यवस्था के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। शनिवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए पुलिस ने पुष्टि की कि उस जगह पर प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने कहा, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में BNSS की धारा 163 (पहले की CrPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है। इसके अनुसार, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख़्त रोक है।" पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी बिना पुष्टि वाली सामग्री को न फैलाएँ, न फ़ॉरवर्ड करें और न ही शेयर करें। साथ ही चेतावनी दी कि फ़ेक न्यूज़ बनाने या फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटनाक्रम तब हुआ है जब शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन' (RHA) के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जाति-आधारित आरक्षण के ख़िलाफ़ विरोध करने और इस व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव की माँग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने माँग की कि शिक्षा और रोज़गार में कोटा सामाजिक या जातिगत पहचान के बजाय आय के स्तर के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने "एक परिवार, एक आरक्षण" नीति की वकालत की और UGC के 2026 के जाति-समानता निर्देशों को तुरंत वापस लेने की माँग की।

शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति-आधारित आरक्षण के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विरोध स्थल पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। जब प्रदर्शनकारी तय विरोध स्थल पर इकट्ठा हुए तो जंतर-मंतर पर सुरक्षाकर्मी मौजूद दिखे। भारी भीड़ को देखते हुए एहतियाती उपाय के तौर पर पुलिस की तैनाती की गई थी।

'रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन' (RHA) एक आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज है, जिसके 5.6 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन को संगठित करने के तरीकों को अपनाकर तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है और अब आरक्षण व्यवस्था के ख़िलाफ़ ज़मीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।