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Delhi दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी कंपनियों और संगठनों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कंपनियों से सप्ताह में दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम नीति अपनाने, कार्यालय समय में बदलाव करने और कर्मचारियों को कारपूलिंग तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है।
सरकार की ओर से जारी इस सलाह में कहा गया है कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं और ऊर्जा दबाव के बीच ईंधन की बचत आवश्यक हो गई है। इसलिए निजी क्षेत्र भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाए ताकि परिवहन पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके और ईंधन की खपत नियंत्रित रहे।
हालांकि, इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि अस्पतालों, बिजली, पानी, सफाई और अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों को इस निर्देश के दायरे से बाहर रखा गया है। इन सेवाओं में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए उन्हें सामान्य रूप से काम जारी रखने की अनुमति दी गई है।
इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सप्ताह की शुरुआत में “मेरा भारत, मेरा योगदान” नाम से 90 दिनों का फ्यूल बचत अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क-फ्रॉम-होम करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार का मानना है कि यदि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर प्रयास करें तो ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक दबाव में भी कमी आने की उम्मीद है।
शहर में बढ़ते वाहनों और ईंधन की खपत को देखते हुए यह कदम एक व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस अभियान को और व्यापक बनाया जा सकता है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को शामिल किया जाएगा।





