Delhi:साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख नए आपराधिक न्याय कानूनों का संदर्भ होगा

New Delhi नई दिल्ली: कानून मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि किसी भी क़ानून, अध्यादेश या विनियमन में अब प्रतिस्थापित आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का कोई भी उल्लेख नए आपराधिक न्याय कानूनों का संदर्भ होगा। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम को 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने सामान्य खंड अधिनियम के तहत इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। एक अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के तहत तथ्यों की पुनः पुष्टि है, जो निरस्त और पुनः अधिनियमित कानूनों से संबंधित है।

अधिकारी ने कहा कि तीन नए कानूनों पर विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ लोगों को निरस्त और पुनः लागू किए गए कानूनों से निपटने के लिए सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं थी। अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना स्पष्टता लाने और तथ्यों की पुष्टि करने के लिए थी। पीटीआई एनएबी आरसी यह रिपोर्ट पीटीआई समाचार सेवा से स्वतः उत्पन्न की गई है। दिप्रिंट इसकी सामग्री के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।