Delhi में झुग्गी पुनर्विकास के लिए धारावी मॉडल का अध्ययन कर सकती है: CM

NEW DELHI नई दिल्ली: झुग्गी बस्तियों को ढहाने के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी की झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की योजना बनाने के लिए मुंबई के धारावी मॉडल का अध्ययन कर रही है। मुख्यमंत्री ने अदालत के आदेश पर की गई तोड़फोड़ को झुग्गीवासियों को व्यवस्थित तरीके से बसाने का हिस्सा बताया। शालीमार बाग में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम दिल्ली के झुग्गीवासियों को कुछ नहीं होने देंगे, जो सालों से यहां स्थायी रूप से रह रहे हैं।"

हालांकि, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आप रेलवे लाइन के पास घर बनाते हैं, तो सीएम आपको नहीं बचाएंगे। मैं लोगों से सुरक्षा के बारे में सोचने का आग्रह करती हूं। अगर कोई रेल दुर्घटना होती है या रेलवे ट्रैक पर कोई मर जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा?" शहर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की घटनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर निवासियों को व्यवस्थित तरीके से बसाने के लिए संरचनाओं को गिराना अपरिहार्य हो जाता है। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि घरों को गिराना उनकी सरकार का उद्देश्य नहीं है।

उन्होंने कहा, "लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम घर देते रहें और लोग झुग्गी-झोपड़ी खाली न करें।" मुख्यमंत्री ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए बहुत कम काम करने के लिए पिछली आप सरकार की भी आलोचना की। गुप्ता ने कहा, "झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को उनके पुनर्वास के लिए बनाए गए 50,000 फ्लैटों में नहीं भेजा गया। निवासियों द्वारा वैकल्पिक आवास के लिए पैसे जमा करने के बाद भी फ्लैट खाली पड़े रहे।" हालांकि, आप ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना कभी किसी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले को परेशान नहीं किया। आप ने दावा किया कि उसने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के तहत हजारों फ्लैट बनाए हैं।