Delhi-लखनऊ हादसों ने उठाए सुरक्षा सवाल
Lucknow लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 18 लोगों की मौत हुई, वहां बिल्डिंग और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का पता चलने से भारतीय शहरों की एक पुरानी चिंता फिर से सामने आ गई है: सुरक्षा नियमों पर अक्सर किसी हादसे के बाद ही ध्यान दिया जाता है।
शुरुआती जांच से पता चला है कि अलीगंज की यह बिल्डिंग कई मंज़िला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर चल रही थी, जबकि इसे सिर्फ़ ग्राउंड फ़्लोर पर रिहायशी इस्तेमाल की मंज़ूरी मिली थी। जांच करने वाले अधिकारी ज़रूरी फ़ायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा मंज़ूरी न होने, बिजली के इस्तेमाल और बिल्डिंग में आने-जाने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ते की मौजूदगी जैसे मामलों की भी जांच कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में पेट शॉप, गोदाम, गेमिंग ज़ोन, कोचिंग क्लास और एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे।
इन नतीजों की तुलना हाल ही में हुई आग की घटनाओं से की जा रही है, जैसे दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग, जिसके बाद नियमों के पालन और उन्हें लागू करने को लेकर सवाल उठे थे। दोनों ही मामलों में, आग लगने की तुरंत वजह के अलावा इस बड़े सवाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि क्या कोई चेतावनी वाले संकेत नज़रअंदाज़ किए गए थे।
जब जांच करने वालों ने हादसे के हालात की जांच शुरू की, तो शुरुआती नतीजों में गंभीर रेगुलेटरी खामियां सामने आईं। अधिकारियों ने पाया कि बिल्डिंग को सिर्फ़ ग्राउंड फ़्लोर पर रिहायशी इस्तेमाल की मंज़ूरी मिली थी, लेकिन वहां चार मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी। आरोप है कि बिल्डिंग में पेट शॉप, गोदाम, गेमिंग ज़ोन, कोचिंग क्लास और एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर होने के बावजूद, इसके पास फ़ायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा विभागों से ज़रूरी 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट' (NOC) नहीं थे। अधिकारियों ने यह भी पाया कि बिल्डिंग के लिए 20 किलोवाट बिजली लोड मंज़ूर था, लेकिन वहां 35.50 किलोवाट बिजली इस्तेमाल हो रही थी। यह प्रॉपर्टी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि बिल्डिंग का प्लान सुरेंद्र शुक्ला और धीरेंद्र शुक्ला के नाम पर मंज़ूर हुआ था। उम्मीद है कि ये नतीजे राज्य सरकार द्वारा इस हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट का अहम हिस्सा बनेंगे। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी।
छह नामज़द आरोपियों और ज़िम्मेदार पाए गए अन्य लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। अलीगंज पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 110, 105, 125 और 3(5) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश फ़ायर सर्विस एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रामकृष्ण उपाध्याय (43), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62) और तुषोक कृष्ण जायसवाल (31) के तौर पर हुई है। ये गिरफ्तारियां उस जगह पर बिल्डिंग की मंज़ूरी, फायर सेफ्टी क्लीयरेंस और कई कमर्शियल गतिविधियों के संचालन से जुड़े कथित नियमों के उल्लंघन को लेकर बढ़ रही जांच के बीच हुई हैं, जहां यह जानलेवा आग लगी थी।
इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने चार सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की जानकारी दी। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गौरव कुमार; इंदिरा नगर के फायर सेफ्टी ऑफिसर कमलेन्द्र कुमार सिंह; लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार; और LDA के जूनियर इंजीनियर प्रमोद कुमार शामिल हैं।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग शायद बिल्डिंग के एयर-कंडीशनिंग डक्ट सिस्टम से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि घनी धुंआ पूरी बिल्डिंग में तेज़ी से फैल गया, जिससे अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा। शर्मा ने कहा कि आग लगने के कारण, बिल्डिंग सुरक्षा नियमों के पालन और जिम्मेदार अधिकारियों की किसी भी लापरवाही की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, "दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" अधिकारियों और चश्मदीदों ने भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत के पीछे पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट रूट (आपातकालीन निकास मार्ग) न होने को एक मुख्य कारण बताया है। उनका कहना है कि सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के विकल्पों की कमी ने इस त्रासदी को और भी गंभीर बना दिया। जैसे-जैसे लखनऊ में जांच आगे बढ़ रही है, यह त्रासदी न केवल जान गंवाने और अधूरे सपनों की कहानी के तौर पर सामने आ रही है, बल्कि यह इस बात की भी एक कड़वी याद दिलाती है कि जब सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों पर हों और असल में लागू न हों, तो क्या नतीजे हो सकते हैं।
