Delhi liquor scam case: सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली Delhi: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तय करेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के साथ-साथ जमानत की उनकी अलग याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। हाल ही में, शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति मामले में वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी।

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है। दूसरी ओर, सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए, सीबीआई ने कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार पारित आदेश अपराधों के होने से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं, जिसके लिए पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि हालांकि सीएम केजरीवाल “दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटी) में कोई मंत्री पद नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार के साथ-साथ पार्टी के सभी फैसले उनकी सहमति और निर्देशों पर लिए जाते हैं”, उन्होंने कहा कि इनमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में लिए गए फैसले भी शामिल हैं, जहां आप की मौजूदगी है।

“समय के साथ यह सामने आया कि नई आबकारी नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण फैसले याचिकाकर्ता (केजरीवाल) के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से लिए गए थे। सीबीआई ने शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा, "जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होने लगा कि नई आबकारी नीति के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।" सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। इस बीच, मंगलवार को यहां की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 11 सितंबर को सीएम केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया, साथ ही उसी तारीख तक उनकी हिरासत भी बढ़ा दी।