Delhi के वकील एलजी की हालिया अधिसूचना के खिलाफ विरोध तेज करेंगे

New Delhi, नई दिल्ली : ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने सोमवार से चल रही हड़ताल को जारी रखने और उसे और तेज़ करने का संकल्प लिया है। दिल्ली की जिला अदालतों के वकील शुक्रवार से हड़ताल पर हैं और पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों की तैनाती से संबंधित उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को समन्वय समिति की बैठक हुई।बैठक के दौरान, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा जारी 13 अगस्त, 2025 की अधिसूचना के खिलाफ, दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सोमवार को पूरी तरह से काम से दूर रहने का निर्णय लिया गया।

समिति ने कहा कि यह अधिसूचना केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी 15 जुलाई, 2024 के परिपत्र की अवहेलना करते हुए जारी की गई है।वकीलों के संगठन ने कहा कि यह अधिसूचना आम जनता के खिलाफ है और जनता को जागरूक करने के लिए 25.08.2025 को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों के बाहर प्रदर्शन भी किया जाएगा।समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि नायब न्यायालयों सहित ईडी और सीबीआई के सरकारी अभियोजकों और अधिकारियों को भी अदालतों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह भी कहा गया है कि यदि सोमवार तक अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो वकील एलजी हाउस का घेराव सहित विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए बाध्य होंगे।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ( एससीबीए ) और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ( डीएचसीबीए ) हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।नई दिल्ली बार एसोसिएशन ( एनडीबीए ) के सचिव और समन्वय समिति के अतिरिक्त महासचिव एडवोकेट तरुण राणा ने बताया कि हड़ताल सोमवार को भी जारी रहेगी और इसे और तेज़ किया जाएगा। हर अदालत परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त, 2025 को जारी की गई एक हालिया अधिसूचना के विरोध में कानूनी बिरादरी एकजुट हो गई है। अधिसूचना में पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए स्थान के रूप में नामित किया गया है, इस कदम की कानूनी समुदाय में व्यापक निंदा हुई है।

निर्देश के प्रत्युत्तर में, दिल्ली की सभी जिला अदालतें 22 और 23 अगस्त, 2025 को पूर्णतः बंद रहेंगी।

दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति द्वारा शुरू की गई हड़ताल में वकीलों ने भौतिक और आभासी दोनों तरह से उपस्थिति से परहेज किया, जिससे राजधानी भर में न्यायिक कार्यवाही प्रभावी रूप से ठप हो गई।