Delhi भीख मांगने की समस्या खत्म करने के लिए मिलकर प्रयास ज़रूरी: मंत्री
Delhi दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को कहा कि भीख मांगने की समस्या को हल करने और बेसहारा लोगों का सम्मान के साथ पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच तालमेल से किए गए प्रयास ज़रूरी हैं। मंत्री ने दिल्ली सचिवालय में SMILE योजना (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े लोगों को सहायता) के तहत काम कर रहे NGOs के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कहीं। बैठक में उन चल रही पहलों की समीक्षा की गई जिनका मकसद भीख मांगने में लगे लोगों की पहचान करना, उन्हें काउंसलिंग देना और उन्हें आजीविका के अवसरों से जोड़ना है, ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में किए गए सर्वेक्षणों का ब्योरा पेश किया और पुनर्वास के प्रयासों पर ताज़ा जानकारी दी।
NGOs के मुताबिक, हाल के महीनों में सैकड़ों लोगों से संपर्क किया गया है और उन्हें भीख मांगने से दूर हटने में मदद करने के लिए काउंसलिंग दी गई है। कई लाभार्थियों को शेल्टर होम में ठहराया गया है और उन्हें रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर पाने में मदद की गई है। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि लाभार्थियों को कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इनमें आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाते खुलवाने, बीमा योजनाओं में नामांकन करवाने और रेहड़ी-पटरी वालों का नगर निगम अधिकारियों के पास पंजीकरण करवाने में मदद शामिल है। NGOs ने यह भी कहा कि परिवारों को राशन कार्ड दिलवाने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों का स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला हो, जबकि महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ संगठनों ने सफलता की कहानियाँ भी साझा कीं, जिनमें बताया गया कि कैसे पहले भीख मांगने में लगे लोगों का काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार सहायता के ज़रिए पुनर्वास किया गया। बताया गया है कि कई लाभार्थी अब छोटे व्यवसायों या स्वरोज़गार के अन्य रूपों के ज़रिए अपनी आजीविका कमा रहे हैं।
बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि SMILE योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका मकसद भीख मांगने की सामाजिक समस्या को खत्म करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कमज़ोर लोग सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी सकें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जहाँ सरकार NGOs को सहायता और संसाधन उपलब्ध करा रही है, वहीं इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि सरकार को संगठनों से यह उम्मीद है कि वे पूरी लगन से काम करेंगे, ताकि सहायता उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि काम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और अधिकारी ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। सिंह ने आगे कहा कि भीख मांगना न केवल एक सामाजिक मुद्दा है, बल्कि यह देश की छवि पर भी असर डालता है; इसलिए इसके समाधान के लिए सरकार, नागरिक समाज और समुदाय के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बेहतर अवसर और गरिमापूर्ण जीवन मिल सके।
