दिल्ली जल बोर्ड ने LPS छूट योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है, केवाईसी सत्यापन जारी

New Delhi: दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड की विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने यह विस्तार एक बार फिर प्रणाली में सुधार और व्यापक ग्राहक पहचान (केवाईसी) सत्यापन अभियान के लिए दिया है। इसका उद्देश्य मोबाइल नंबर और पते सहित सभी उपभोक्ता जानकारी को अपडेट करना और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देना है।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि काउंटर पर कैशियर की अनुपस्थिति और कुछ अधिकारियों के समय पर न पहुंचने जैसी लापरवाही के कारण, लोगों को अपने बिल जमा करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा और उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। "इन सभी शिकायतों और अनुरोधों पर विचार करते हुए, सरकार ने एलपीएस छूट योजना (दिल्ली जल बोर्ड विलंब भुगतान अधिभार योजना 2025-26) को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम यह विस्तार केवल एक बार दे रहे हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा रही है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी अपना बिल चुकाना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ उठाएं और 15 अगस्त तक इंतजार न करें", मंत्री परवेश वर्मा ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम अपनी बिलिंग प्रणाली में सुधार करेंगे और सिस्टम के कामकाज को अपडेट करने के लिए हम केवाईसी सत्यापन सुविधा की व्यवस्था करेंगे।

मंत्री जी ने कहा, “हम अपने संपूर्ण सिस्टम को अद्यतन रखने के लिए सभी व्यक्तियों का केवाईसी सत्यापन भी कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता की जानकारी, जिसमें उनका मोबाइल नंबर और घर का पता शामिल है, हमारे कार्यालय में उपलब्ध और सटीक हो। हमारा ध्यान अपने संपूर्ण सिस्टम को बेहतर बनाने पर रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकें।” उन्होंने सुचारू संचालन के लिए उपकरण और कर्मचारियों की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया।

"हमारे ZRO कार्यालय में, जहाँ बिल जमा किए जाते हैं और शिकायतें दर्ज की जाती हैं, हमें अब सुधार करने की आवश्यकता है। यदि वहाँ एक ही कैशियर है, तो हमें उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। कल हमने देखा कि एक कैशियर हाथ से नकदी गिन रहा था। वहाँ नकदी गिनने वाली कोई मशीन नहीं थी। इसलिए, इस समस्या को दूर करने के लिए नकदी गिनने वाली मशीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमारा ध्यान पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर होगा ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकें," मंत्री ने आगे कहा। (ANI)