दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यापक मौलिक अधिकारों वाली PIL को बताया बहुत विस्तृत, वापस लेने की दी अनुमति

New Delhi , नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कई तरह के मौलिक अधिकारों को लागू करने के निर्देश मांगने वाली जनहित याचिका (PIL) को वापस लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि मांगी गई राहतें बहुत व्यापक थीं।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीमित मांगों और खास शिकायतों के साथ नई याचिका दायर करने की छूट दी।

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने जनहित में कोर्ट का रुख किया था, लेकिन PIL में की गई मांगें बहुत व्यापक थीं।

बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता ने यह याचिका जनहित में दायर की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट इतनी व्यापक मांगों पर विचार कर सकता है?" इसके बाद बेंच ने याचिकाकर्ता को सीमित शिकायतों के साथ नई याचिका दायर करने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

यह PIL वकील सुनील कुमार शर्मा ने दायर की थी, जो खुद याचिकाकर्ता के तौर पर पेश हुए थे। संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए, याचिका में 'रिट ऑफ मैंडमस' (आदेश) की मांग की गई थी ताकि भारत के हर नागरिक के लिए अनुच्छेद 21 से मिलने वाले विभिन्न अधिकारों को लागू किया जा सके।

याचिका के अनुसार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में कई अधिकार शामिल हैं, जैसे चिकित्सा उपचार, आजीविका, शांतिपूर्ण जीवन, त्वरित सुनवाई, प्रतिष्ठा की सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने से सुरक्षा का अधिकार।

इसमें जन्म से नागरिकता, पासपोर्ट को नागरिकता के ठोस सबूत के तौर पर मान्यता देने और स्कूली शिक्षा को अधिक रोजगार-उन्मुख बनाने के उपायों के बारे में भी निर्देश मांगे गए थे।

याचिकाकर्ता ने स्कूलों में बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, बिजली का काम, कंप्यूटर कौशल, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, हस्तशिल्प, कपड़ा निर्माण, साबुन और मोमबत्ती बनाना, योग, अगरबत्ती उत्पादन और अन्य कौशल-आधारित कोर्स जैसे ट्रेडों में अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया। उनका तर्क था कि ऐसे सुधारों से युवाओं में बेरोजगारी से निपटने में मदद मिलेगी।

याचिका में कहा गया था कि इसे केवल जनहित में दायर किया गया था और याचिकाकर्ता का इस मामले में कोई व्यक्तिगत या निजी हित नहीं था। इसमें यह भी कहा गया था कि याचिका का उद्देश्य आम जनता का भला करना था और यह किसी व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं थी।

हालांकि, हाई कोर्ट ने PIL को उसके मौजूदा रूप में सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना ​​था कि मांगी गई राहतें इतनी व्यापक थीं कि उन पर एक ही कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता था। इसके अनुसार, बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और साथ ही कुछ खास मुद्दों और सीमित मांगों तक ही सीमित नई याचिका दायर करने की छूट भी दी।