दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT 2025 की चुनौतियों के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोमवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 परीक्षाओं के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की । कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने मामले पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे छात्रों की चिंता को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले को शीघ्र समाधान के साथ संबोधित किया जा सकता है। कार्यवाही के दौरान , एनएलयू कंसोर्टियम के वकील ने CLAT UG और PG परीक्षाओं की चुनौतियों को स्वीकार किया और प्रश्नों और प्रासंगिक निर्णयों का संकलन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध किया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यूजी और पीजी परीक्षाओं के बीच अंतर के बावजूद, ओवरलैपिंग मुद्दों के कारण उन्हें एक साथ माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने CLAT द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक फीस को चुनौती दी, इस तरह की फीस के पीछे के अधिकार पर सवाल उठाया।

प्रारंभ में, ये चुनौतियाँ देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गईं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और रजिस्ट्री को विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त सभी मामलों को समेकित करने का निर्देश दिया है। CLAT कंसोर्टियम के वकील को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है। पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के परिणामों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था । परस्पर विरोधी फैसलों से बचने और कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। पिछले साल दिसंबर में आयोजित CLAT 2025 परीक्षाएं देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कानून कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करती हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें दावा किया गया कि परीक्षा में कई प्रश्न गलत थे। (एएनआई)